Editorial: मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैतूल जिले के शाहपुर अनुविभाग में एक अनाथ और दिव्यांग बालिका के अधिकारों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे परिजनों की गुहार और मीडिया की मौजूदगी पर उप-खंड के जिम्मेदार अधिकारी का भड़कना प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक ओर देश की सर्वोच्च अदालत दिव्यांगजनों के संरक्षण और मीडिया की स्वतंत्रता को अनिवार्य मानती है, वहीं मैदानी स्तर पर लोक सेवकों द्वारा सवा

सवाल : क्या मध्य प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर 16 उत्कृष्ट आदिवासी आईटीआई को निजी एनजीओ 'परम फाउंडेशन' के हवाले करने की तैयारी; देश भर के वंचित युवाओं के तकनीकी भविष्य पर गहराता संकट नहीं ?

इस पूरे मामले ने बैठक में उठे उन सवालों को और पुख्ता कर दिया है, जिसे अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य मंगल सिंह धुर्वे द्वारा सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी कर उजागर किया गया था। बैठक में नियमों को ताक पर रखकर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष कुमरे, भौरा स्कूल के शिक्षक पंकज मालवीय और जनपद सदस्य पति सूर्यकांत मर्सकोले को अग्रिम पंक्ति में बैठाया गया था।

(बैतूल): बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शाहपुर (कुंडी) एवं भीमपुर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) को निजी गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'परम फाउंडेशन' को सौंपे जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। विद्यार्थियों के जमीनी आंदोलन के साथ-साथ अब जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक आयोगों ने भी शासन के इस कदम पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया है।

15 अगस्त का यह ऐतिहासिक दिन हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों के महान बलिदानों की याद दिलाता है। आजादी का यह पर्व हमें आत्मचिंतन और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को और मजबूत करने का अवसर देता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि "देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है।" हमारा देश तभी सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकता है, जब देश का पेट भरने वाला हमारा किसान भाई आर्थिक