Madhya Pradesh

नई दिल्ली | 24 फरवरी 2026 (Courtesy PIB) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 'केरल' राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। संवैधानिक प्रक्रिया और अनुच्छेद 3 का पालन मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, अब भारत के राष्ट्रपति 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' को केरल राज्य विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभा की राय प्राप्

सिवनी मालवा (नर्मदापुरम): जिले के सिवनी मालवा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हिरनखेड़ा में स्थित शासकीय माखनलाल चतुर्वेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात तत्वों द्वारा आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में स्कूल के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण और फर्नीचर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम प्राप्त जानकारी और एफआईआर के अनुसार, घटना 22 फरवरी 2026 की है। संकुल प्र

डोलरिया/नर्मदापुरम: संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डोलरिया खंड केंद्र पर 'प्रमुख जन गोष्ठी' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नर्मदापुरम विभाग प्रचार प्रमुख संतोष नौरिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला गौ सेवा प्रमुख पुष्पेंद्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के पूजन, अतिथि परिचय और एकल गीत के साथ हुआ। संगठन और एकता पर जोर मुख्य वक्ता संतोष नौरिया ने अपने संबोधन में 'संगच्छध्वं संवदध्वं' के मंत्र के साथ समाज की एकजुटता पर बल

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए कड़े कदम उठाए। इस दौरान मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं। अवैध कब्जों और बुनियादी सुविधाओं पर सख्त कार्रवाई जनसुनवाई में प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम नागथाना से आए एक मामले में नलकूप पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने जन

बैतूल | 23 फरवरी 2026 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा (एक्सीडेंट क्लेम) के अधिक से अधिक प्रकरणों को आपसी समझौते से सुलझाने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल ने सोमवार को बीमा कंपनी के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। पीड़ित परिवारों को राहत देना प्राथमिकता: बैठक के दौरान श्री थपलियाल ने कहा कि वर्तमान में जिले में एक्सीडेंट क्लेम के 1522 प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने जोर