प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल: हक की आवाज उठाने पर भड़के अफसर, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी! Questions raised regarding, administrative accountability, rights of an orphaned girl with disabilities

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Editorial: मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैतूल जिले के शाहपुर अनुविभाग में एक अनाथ और दिव्यांग बालिका के अधिकारों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे परिजनों की गुहार और मीडिया की मौजूदगी पर उप-खंड के जिम्मेदार अधिकारी का भड़कना प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक ओर देश की सर्वोच्च अदालत दिव्यांगजनों के संरक्षण और मीडिया की स्वतंत्रता को अनिवार्य मानती है, वहीं मैदानी स्तर पर लोक सेवकों द्वारा सवालों से पल्ला झाड़ने का यह रवैया प्रशासनिक जवाबदेही की कलई खोलता है।

मामले की पृष्ठभूमि: घोड़ाडोंगरी तहसील के खकरा कोयलासी निवासी अनाथ व दिव्यांग छात्रा आशिका वरकडे (पिता स्वर्गीय जगदीश वरकडे) को शासकीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए परिजन लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) शाहपुर ने पहले प्रवेश का भरोसा दिया और बाद में परिजनों को ही कार्रवाई की धमकी दे डाली।

जब परिजन इस गंभीर शिकायत को लेकर शाहपुर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) प्रपंज आर के पास पहुंचे, तो उन्होंने पीड़ित पक्ष को राहत देने या संबंधित अधिकारी पर जांच बैठाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से कवरेज कर रहे स्थानीय पत्रकार आशीष राठौर पर प्रशासनिक नीतियों का हवाला देते हुए कवरेज पर आपत्ति जताई और मामले को "राजनीति" करार दे दिया।

क्या कहती है सर्वोच्च न्यायालय के नज़ीर और प्रशासनिक मर्यादा !

एसडीएम का यह व्यवहार और जिले के आला अधिकारियों का रुख देश की शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए कई ऐतिहासिक फैसलों की भावना के विपरीत नजर आता है:

• लोक सेवकों की जवाबदेही (आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, 1994): सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवकों को अपने पद और कार्यप्रणाली से जुड़े हर पहलू के लिए जनता और मीडिया के प्रति जवाबदेह होना अनिवार्य है।

• प्रेस की स्वतंत्रता (इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, 1985): सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रेस जनता के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है। किसी भी प्रशासनिक दबाव या असहजता से मीडिया के सवालों को दबाया नहीं जा सकता।

• पत्रकारों के अधिकार की रक्षा (सुप्रीम कोर्ट निर्देश): जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने हाल ही में रेखांकित किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन से तीखे सवाल पूछने या उसकी आलोचना करने पर पत्रकारों के काम में बाधा नहीं डाली जा सकती।

• "प्रेस काउंसिल के नियमों के मुताबिक, किसी भी खबर की निष्पक्षता के लिए जिम्मेदार/सक्षम अधिकारी का पक्ष लिया जाना चाहिए है। "जब मीडिया ने सक्षम अधिकारी (एसडीएम) से सीधा पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया।"

• दिव्यांगजनों का अधिकार (उचित समावेशन): सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है।

Questions raised regarding, administrative accountability, rights of an orphaned girl with disabilities

ज़िले के ज़िम्मेदार अफसरों का आश्चर्य जनक रुख

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जब प्रशासन का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो शीर्ष स्तर से केवल चुप्पी और गैर-जिम्मेदाराना जवाब सामने आए:

• कलेक्टर बैतूल: पूरे मामले और प्रशासनिक रवैये पर पक्ष जानने के लिए बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे से संपर्क किया गया उनका कहना है : मै बात करता हूँ उनसे ।

• जनसंपर्क कार्यालय (PRO): जिला जनसंपर्क अधिकारी रोमित उइके से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने इसे "एसडीएम का व्यक्तिगत विचार" बताकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि, प्रशासनिक हलकों में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अनुविभाग के सर्वोच्च पद पर बैठकर शासकीय कार्य का संपादन करते समय किसी अधिकारी का कोई भी बयान या रवैया "व्यक्तिगत" कैसे हो सकता है?

• "सूचना के अधिकार के इस दौर में जहां हर सरकारी फैसले की पारदर्शिता अनिवार्य है, वहां एक दिव्यांग बच्ची को स्कूल से निकाले जाने जैसे संवेदनशील मामले में उप-खंड के सर्वोच्च अधिकारी का ऑन-कैमरा बयान देने से कतराना प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।"

प्रदेश स्तर पर उठते सवाल मध्य प्रदेश में सुशासन और 'जनसुनवाई' जैसी व्यवस्थाओं के दावों के बीच, जब एक अनाथ दिव्यांग बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे परिजनों और कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो यह जमीनी स्तर पर प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है। मामले में अब शासन के उच्चाधिकारियों और राज्य मानवाधिकार आयोग के संज्ञान की दरकार है।

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Hindi

Administrative Accountability Under Scrutiny in Madhya Pradesh: Officer Loses Temper Over Orphan Specially-Abled Girl’s Plea, Supreme Court Mandates Overlooked

Bhopal: Serious questions have once again emerged regarding transparency and sensitivity within the administrative machinery of Madhya Pradesh. In the Shahpur sub-division of Betul district, a sub-divisional officer lost his temper over a plea brought by the family of an orphan and specially-abled girl, as well as the presence of media personnel covering the event. This conduct has sparked a state-level debate. While the Supreme Court of India consistently upholds the protection of persons with disabilities and the independence of the press, public servants evading accountability on the ground exposes a stark disconnect within the administration.

Background of the Case The family of Ashika Varkade (daughter of the late Jagdish Varkade), an orphan and specially-abled student from Khakara Koylasi in Ghoradongri tehsil, has been running from pillar to post to secure her admission into the Government Girls' Center of Excellence Hostel. The family alleges that the Block Education Officer (BEO) of Shahpur initially assured her admission, but later threatened legal action against them instead.

When the aggrieved family approached Shahpur Sub-Divisional Magistrate (SDM) Prapanj R with their complaint, the officer, rather than providing immediate relief or initiating an inquiry against the concerned personnel, objected to the media coverage by local journalist Ashish Rathore, cited administrative policies, and dismissed the matter as "politics."

Supreme Court Precedents and Administrative Decorum

The conduct of the SDM and district authorities stands in stark contrast to multiple landmark rulings established by the Supreme Court:

• Accountability of Public Servants (R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu, 1994): The apex court clarified that public servants must remain answerable to the public and the media for every aspect of their official duties and functioning.

• Freedom of the Press (Indian Express Newspapers v. Union of India, 1985): The Supreme Court held that the press serves a public-interest function, and administrative pressure or discomfort cannot be used to suppress media inquiries.

• Protection of Journalists' Rights (Supreme Court Directives): A bench comprising Justice Hrishikesh Roy and Justice S.V.N. Bhatti emphasized that in a democratic society, journalists cannot be targeted or obstructed merely for asking critical questions or critiquing the administration.

• Rights of Persons with Disabilities (Reasonable Accommodation): The Supreme Court has ruled that mainstreaming persons with disabilities and protecting their fundamental rights is an essential state obligation.

Evasive Response from District Authorities

In accordance with the Press Council of India’s guidelines requiring the official version of competent authorities for fair reporting, efforts to seek clarification were met with silence and evasion:

• Collector, Betul: Betul Collector Dr. Sourabh Sonwane was called twice to obtain the district administration's stance, but the calls went unanswered.

• Public Relations Office (PRO): When contacted, District Public Relations Officer Romit Uikey dismissed the incident as the "SDM’s personal opinion." However, questions arise within administrative circles as to how an official's conduct while discharging public duties from the sub-division's highest administrative seat can be termed "personal."

In an era governed by transparency and the Right to Information, the reluctance of a sub-divisional head to provide a formal on-camera statement regarding a sensitive matter involving a specially-abled girl raises critical questions. Amid state-level assurances of good governance, the incident calls for urgent intervention from senior state officials and the State Human Rights Commission.