New Delhi:संसद का मानसून सत्र, 2026, जो सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था, गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान, लोक सभा में 11 विधेयक और राज्य सभा में 02 विधेयक पुर:स्थापित (पेश) किए गए। लोक सभा द्वारा 12 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 12 विधेयक पारित किए गए। इस तरह सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 12 विधेयक पारित किए गए।

नई दिल्ली। मार्च 2025 में आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार (12 अगस्त) को लोकसभा में पेश कर दी गई। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल अप्रैल में इस्तीफा दे चुके यशवंत वर्मा अपने आवासीय परिसर में मिले करेंसी नोटों की संतोषजनक व्याख्या करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

New Delhi:मादक पदार्थों (ड्रग्स) की सीमा पार अवैध तस्करी रोकने और इसके प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय एवं संबंधित विभागों ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार इस संबंध में एक विस्तृत कार्ययोजना पर काम कर रही है।

New Delhi:भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKY) के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की शुरुआत करने जा रही है। नई दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य देश के कल्याणकारी वितरण तंत्र को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीक-आधारित बनाना है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा संसद में पेश की गई वित्तीय लेखा-परीक्षण रिपोर्ट में केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों और विभागों में वित्तीय अनुपालन से जुड़ी कमियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक कुल 54,282.32 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित 33,973 उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificates - UCs) जमा होना शेष हैं।

New Dehli:गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित ई-न्यायालय (e-Courts) मिशन मोड परियोजना ने भारत की पारंपरिक कागज़-आधारित न्याय व्यवस्था को एक डिजिटल, पारदर्शी और ट्रैक-योग्य प्रणाली में बदल दिया है। 2014 के बाद से मामलों के निपटान की दर में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है और अब तक 753 करोड़ से अधिक न्यायिक अभिलेखों (records) को डिजिटाइज़ किया जा चुका है।

New Delhi:भारतीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने 'बॉस स्कैम' (सीईओ प्रतिरूपण धोखाधड़ी) और फर्जी नियामक संचारों को लेकर एक गंभीर राष्ट्रीय चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों के अनुसार, कॉर्पोरेट कर्मियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी निदेशकों, सीएफओ और वित्त टीमों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से इस प्रकार के

नई दिल्ली। देश में इंटरनेट को गैरकानूनी, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त रखने के उद्देश्य से डिजिटल सुरक्षा नियमों को और अधिक सख्त कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के कानूनी ढांचे के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य डिजिटल मध्यस्थों (Intermediaries) पर सीधी जवाबदेही तय कर दी गई है।

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और टीवी पर एडटेक कंपनियों द्वारा विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन व ओडीएल (ODL) माध्यम से डिग्री-डिप्लोमा देने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त) को नीट (NEET) पेपर लीक मामले में चल रहे युवा आंदोलन और 20 जुलाई को नई दिल्ली में 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस बर्बरता के मामले पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली (NCT) और अन्य राज्य सरकारें आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को कानून के दायरे में रहकर बंद या वापस ले सकती हैं। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने स

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भूयान ने न्यायपालिका की कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शनिवार (1 अगस्त) को विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre for Legal Policy) की रिपोर्ट 'द ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स' (The Judicial Transparency Index) के विमोचन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति और तबादलों के कारणों को सार्वजनिक न करना एक चिंताजनक विषय है।

संगठित तस्करी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों के खिलाफ एक व्यापक अभियान के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने देश भर में गुप्त सूचनाओं के आधार पर कई बड़े ऑपरेशन चलाए। इस दौरान विदेशी मूल का सोना, लाल चंदन, हेरोइन, एमडीएमए (MDMA), एम्फैटेमिन, हाइड्रोपोनिक गांजा, प्रतिबंधित वन्यजीव उत्पाद, ई-सिगरेट, खसखस और सुपारी बड़ी मात्रा में जब्त की गई।