मध्यप्रदेश वन विभाग में रेंजर के तबादले पर विवाद: APCCF को सौंपी गई याचिका-दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट, MPFOREST, ADMINISTRATIVE LOOPHOLE, MP GOVT ISSUES,
- Jul 27
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भोपाल।
मध्यप्रदेश वन विभाग के उत्तर वन मंडल बैतूल अंतर्गत सारनी वन परिक्षेत्र (रेंज) के रेंजर शारदेन्दु नायक के स्थानांतरण आदेश का लंबे समय बाद भी पालन न होने का मामला अब राज्य स्तर पर प्रशासनिक गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता आदिल खान ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF - प्रशासन-2), मध्यप्रदेश वन विभाग, भोपाल को साक्ष्यों सहित एक विस्तृत शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है।
शिकायत में 16 जून 2026 को जारी स्थानांतरण आदेश का तत्काल परिपालन कराने, अधिकारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन (Representation) एवं हाईकोर्ट याचिका में प्रस्तुत तथ्यों की गहन विभागीय जांच कराने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पारदर्शी निर्णय लेने की मांग की गई है।
e-Service Book, जॉइनिंग डेट और गूगल मैप की दूरी की असंगतियों पर विभागीय जांच का मुद्दा उठा
याचिका में तथ्यों के प्रस्तुतीकरण पर भी उठे सवाल
स्थानांतरण आदेश के बाद भी कार्यमुक्ति न होने पर सवाल
शिकायत में बताया गया है कि उत्तर वन मंडल बैतूल के सारनी रेंज से वन परिक्षेत्र अमरवाड़ा (पूर्व वन मंडल छिंदवाड़ा) के लिए स्थानांतरण आदेश (दिनांक 16.06.2026) जारी हुए लंबा समय बीत चुका है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी को अब तक सारनी से कार्यमुक्त (Relieve) नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
हाईकोर्ट याचिका और सेवा अभिलेखों की असंगतियों का दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित अधिकारी ने स्थानांतरण के विरुद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका (Writ Petition No. 24359/2026) दायर की थी। हालांकि, न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त नहीं किया और न ही इसके गुण-दोष (Merits) पर कोई अंतिम टिप्पणी की। अदालत ने केवल सक्षम प्राधिकारी को 17.06.2026 को दिए गए अभ्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। MPFOREST, ADMINISTRATIVE LOOPHOLE, MP GOVT ISSUES,
आदिल खान ने उच्च न्यायालय के प्रमाणित अभिलेखों, e-Service Book और सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से कई तथ्यात्मक असंगतियों को उजागर करते हुए विभागीय जांच की मांग की है:
पदस्थापना तिथि में अंतर: याचिका में सारनी में पदस्थापना का आधार 08.09.2023 का आदेश बताया गया है, जबकि e-Service Book में जॉइनिंग डेट 10.03.2023 दर्ज है।
विभागीय हस्ताक्षरित दस्तावेज: 03.03.2023 के सारनी रेंज के विभागीय दस्तावेज पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद होने का दावा साक्ष्यों के साथ किया गया है।
रानीपुर कार्यमुक्ति तिथि: e-Service Book में रानीपुर रेंज से कार्यमुक्ति की तिथि 03.10.2023 अंकित है। इन सभी प्रविष्टियों की समयरेखा (Timeline) की जांच अनिवार्य बताई गई है।
दूरी और यात्रा समय में भिन्नता: अभ्यावेदन एवं याचिका में भोपाल से अमरवाड़ा की दूरी 337 किलोमीटर दर्शाई गई है, जबकि गूगल मैप के अनुसार सबसे छोटा मार्ग लगभग 281 किलोमीटर है। साथ ही, याचिका में अमरवाड़ा से भोपाल आने-जाने दोनों तरफ का समय जोड़ा गया है, जबकि सारनी से भोपाल के लिए केवल एक तरफ का समय उल्लेखित है।
पूर्व शिकायतों और बयानों का भी उल्लेख
शिकायती पत्र में यह भी रेखांकित किया गया है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ पूर्व में भी अवैध रेत उत्खनन और शासकीय अभिलेखों में हेरफेर जैसी कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। इन मामलों में 28.10.2025 को शिकायतकर्ता के औपचारिक बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिन पर कार्रवाई लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट के 3 नज़ीर फैसलों का हवाला
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेते समय शिकायतकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के तीन ऐतिहासिक निर्णयों का संदर्भ ध्यान में रखने का आग्रह किया है:
Union of India v. S.L. Abbas (1993) 4 SCC 357: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का एक सामान्य एवं अनिवार्य अंग है। किसी भी कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
National Hydroelectric Power Corporation Ltd. v. Shri Bhagwan (2001) 8 SCC 574: अदालत ने माना कि व्यक्तिगत कठिनाइयां, दूरी या पारिवारिक असुविधा मात्र स्थानांतरण में अदालती हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकतीं।
K.D. Sharma v. Steel Authority of India Ltd. (2008) 12 SCC 481: शीर्ष अदालत के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत चाहने वाले याचिकाकर्ता का यह विधिक दायित्व है कि वह अदालत के समक्ष सभी तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण (Full and True Disclosure) करे।
APCCF से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग
आदिल खान ने APCCF (प्रशासन-2) भोपाल से मांग की है कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अभ्यावेदन में दर्शाए गए दावों की पुष्टि नहीं होती है, तो उसे तत्काल निरस्त करते हुए 16 जून 2026 के स्थानांतरण आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही, यदि दस्तावेजों में कोई कूटरचित या तथ्यात्मक असंगति पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। इस पूरे मामले मे (प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF - प्रशासन-2), मध्यप्रदेश वन विभाग) अजय यादव से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया उनके कल रिसीव न किए जाने कि स्थिति मे इस मामले से संबंधित जानकारी उनके वॉयस मेल पर दे दी गई है |
DFO नॉर्थ बैतूल से उनका जवाब लिया गया जिसमे उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया जारी है चूंकि मामला कोर्ट मे है जिस कारण से अभी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है !
MP Forest Dept Transfer Row: Sarni Ranger’s Relieving Delayed; Complaint Reaches APCCF Bhopal Citing 3 Supreme Court Judgments
Discrepancies flagged in e-Service Book, joining date, and Google Maps distance; Social Activist Adil Khan submits detailed dossier to Bhopal Headquarters.
Bhopal.
An administrative controversy has erupted over the delayed execution of the transfer order of Range Forest Officer (RFO) Shardendu Nayak, currently posted at Sarni Forest Range under the North Forest Division, Betul. Social activist Adil Khan, working in the field of forest and wildlife conservation, has submitted a comprehensive complaint with supporting documents to the Additional Principal Chief Conservator of Forests (APCCF - Admin-2), Madhya Pradesh Forest Department, Bhopal.
The complaint demands the immediate compliance of the transfer order dated June 16, 2026, a thorough departmental inquiry into the facts presented in the court petition and representation, and an independent decision based on official service records.
Non-Relieving Despite Official Transfer Orders Raises Questions
According to the complaint, despite the issuance of the transfer order on June 16, 2026, shifting the officer from Sarni Range (North Betul Division) to Amarwara Range (East Chhindwara Division), the officer has not been relieved to date. The prolonged delay has raised serious questions regarding administrative neutrality and governance at the local level. MPFOREST, ADMINISTRATIVE LOOPHOLE, MP GOVT ISSUES,
Alleged Inconsistencies in High Court Petition and Service Records
The complainant stated that the officer had filed a Writ Petition (No. 24359/2026) in the Madhya Pradesh High Court at Jabalpur challenging the transfer. However, the High Court did not quash the transfer order, nor did it comment on the merits of the case. The court merely directed the competent authority to decide on the officer's representation dated June 17, 2026, in accordance with the law and established rules.
Based on certified court documents, the e-Service Book, and records obtained through the Right to Information (RTI) Act, Adil Khan highlighted several factual discrepancies warranting a departmental probe:
Inconsistency in Posting Date: The writ petition cites an order dated September 8, 2023, as the basis of the officer's posting at Sarni, whereas the official e-Service Book records the Joining Date as March 10, 2023.
Departmental Documents with Signatures: The complainant claims to possess documentary proof showing the officer's signatures on departmental documents of Sarni Range dated March 3, 2023.
Ranipur Relieving Date: The e-Service Book reflects the relieving date from Ranipur Range as October 3, 2023, necessitating a formal audit of the overall timeline.
Discrepancies in Distance and Travel Time: The representation and petition state the distance between Bhopal and Amarwara as 337 kilometers, whereas Google Maps indicates the shortest route to be approximately 281 kilometers. Furthermore, round-trip travel time was calculated for Amarwara-Bhopal, while only one-way travel time was mentioned for Sarni-Bhopal.
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Prior Complaints and Pending Statements
The complaint further points out that several grievances were previously submitted against the officer concerning alleged illegal sand mining, irregularities in official registers, and other matters. The complainant noted that his formal statements regarding these allegations were officially recorded by the department on October 28, 2025.
Citation of Three Landmark Supreme Court Rulings
The complainant urged the competent authority to keep in mind three landmark judgments of the Supreme Court of India while deciding on the representation:
Union of India v. S.L. Abbas (1993) 4 SCC 357: The Supreme Court held that transfer is an incident of government service and an employee has no legal right to remain posted at a place of his choice.
National Hydroelectric Power Corporation Ltd. v. Shri Bhagwan (2001) 8 SCC 574: The apex court ruled that personal hardship, distance, or family inconvenience alone cannot form the basis for judicial interference in transfer orders.
K.D. Sharma v. Steel Authority of India Ltd. (2008) 12 SCC 481: The court established that a petitioner seeking relief under Article 226 of the Constitution is duty-bound to make a full and true disclosure of all material facts.
Demand for Immediate Administrative Action
Through the representation, Adil Khan has requested APCCF (Admin-2), Bhopal, to verify the submitted documents, service books, and judicial records. He urged that if the claims made in the representation are unsupported by official records, the representation should be rejected, and the transfer order dated June 16, 2026, should be executed immediately. Additionally, if any factual misrepresentations or procedural irregularities are discovered, appropriate disciplinary action should be initiated under departmental rules. An attempt was made to seek the perspective of Ajay Yadav (Additional Principal Chief Conservator of Forests [APCCF - Administration-2], Madhya Pradesh Forest Department) regarding this entire matter; as he did not answer the call yesterday, information concerning the issue has been left on his voicemail.
A response was also obtained from the DFO, North Betul, who stated that the process is ongoing; however, since the matter is currently before the court, no action has been taken so far.
