मध्य प्रदेश का बैतूल बेल्ट एक बड़े रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यूरेनियम (Uranium) के साथ-साथ भविष्य की 'हाई-टेक बैटरियों' और रक्षा उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ग्राफाइट (Graphite) और वैनेडियम (Vanadium) के विशाल भंडार प्रमाणित हुए हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किए गए खनिज अन्वेषण (mineral exploration) की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट्स खनिज मंत्रालय को सौंप दी हैं। हाल ही में जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के उत्तर कांकेर में सोने (Gold) के नए ब्लॉक के साथ-साथ मध्य प्रदेश के बैतुल, शिवपुरी, ग्वालियर और टीकमगढ़ जिलों में हीरा (Diamond), तांबा (Copper) और अत्यंत दुर्लभ माने जाने वाले प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स (PGE) के Exploration License (EL)

देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) अनिवार्य होने के बाद सरकार और उपभोक्ताओं के बीच विवाद गहरा गया है। एक तरफ जहां सरकार ₹1.97 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत और पर्यावरण सुरक्षा के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रव्यापी सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स ने वाहनों के माइलेज में 20% तक की भारी गिरावट और मेंटेनेंस खर्च दोगुना होने के आंकड़े उजागर किए हैं। जानिए इस पूरी नीति का सच और जनता की मांग।

केंद्र सरकार और दिल्ली में बैठे नीति-निर्माता जिस 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E20 Fuel) को देश के लिए 'अमृतकाल की बड़ी उपलब्धि' बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत देश की जनता के साथ एक बड़े धोखे जैसी है। सरकारी विज्ञापनों और मंत्रियों के बड़े-बड़े दावों के विपरीत, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आम उपभोक्ताओं के लिए 'धीमा जहर' (Slow Poison) साबित हो रहा है। दिल्ली में एयरकंडिशंड कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले लोग शायद देश की आम जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जो रोजाना प

क्या डिजिटल युग में 'गलत सूचनाओं' को रोकने की प्रशासनिक कोशिशें, अनजाने में या जानबूझकर, नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और असहमति के अधिकार को दबाने का हथियार तो नहीं बन रही हैं?

नई दिल्ली, जून 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इंटरनेट, सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य संवैधानिक जजों के खिलाफ चलाई जा रही कथित 'लंदन बैडमिंटन चैंपियनशिप' से जुड़ी झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक खबरों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने माना कि यह न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए चलाया जा रहा एक व्यवस्थित दुष्प्रचार अभियान प्रतीत होता है ।