Editorial: मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैतूल जिले के शाहपुर अनुविभाग में एक अनाथ और दिव्यांग बालिका के अधिकारों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे परिजनों की गुहार और मीडिया की मौजूदगी पर उप-खंड के जिम्मेदार अधिकारी का भड़कना प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक ओर देश की सर्वोच्च अदालत दिव्यांगजनों के संरक्षण और मीडिया की स्वतंत्रता को अनिवार्य मानती है, वहीं मैदानी स्तर पर लोक सेवकों द्वारा सवा

सवाल : क्या मध्य प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर 16 उत्कृष्ट आदिवासी आईटीआई को निजी एनजीओ 'परम फाउंडेशन' के हवाले करने की तैयारी; देश भर के वंचित युवाओं के तकनीकी भविष्य पर गहराता संकट नहीं ?

नई दिल्ली। मार्च 2025 में आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार (12 अगस्त) को लोकसभा में पेश कर दी गई। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल अप्रैल में इस्तीफा दे चुके यशवंत वर्मा अपने आवासीय परिसर में मिले करेंसी नोटों की संतोषजनक व्याख्या करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

मध्यप्रदेश का बैतूल जिला महज एक सामान्य आदिवासी बहुल इलाका नहीं है, बल्कि यह सूबे की राजनीति का एक अत्यंत शक्तिशाली और रसूखदार केंद्र है। बैतूल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का मजबूत राजनीतिक गढ़ है, तो वहीं यह केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके की भी मुख्य कर्मभूमि और राजनीतिक पहचान है। ऐसे हाई-प्रोफाइल जिले में—जहाँ संगठन और सत्ता के सबसे बड़े केंद्र मौजूद हों—वहाँ एक ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा सत्तारूढ़ दल की ही निर्वाचित आदिवासी महिला विधायक के प्रोटोकॉल क

नई दिल्ली: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को त्वरित और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की।

नई दिल्ली(Analysis): देश की शिक्षा प्रणाली में लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हजारों छात्रों और युवाओं ने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर संसद भवन की ओर कूच किया. संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हुए इस ऐतिहासिक मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए. आंदोलन का नेतृत्व 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक एक युवा संगठन कर रहा है, जिसने सोशल मीडिया के

देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) अनिवार्य होने के बाद सरकार और उपभोक्ताओं के बीच विवाद गहरा गया है। एक तरफ जहां सरकार ₹1.97 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत और पर्यावरण सुरक्षा के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रव्यापी सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स ने वाहनों के माइलेज में 20% तक की भारी गिरावट और मेंटेनेंस खर्च दोगुना होने के आंकड़े उजागर किए हैं। जानिए इस पूरी नीति का सच और जनता की मांग।

अयोध्या, 07जुलाई 2026 — कभी संसद में गौरव और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया राम मंदिर अब प्रशासनिक संकट और भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हालिया बैठकों, प्रेस विज्ञप्तियों और हस्तलिखित बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि मंदिर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं।

केंद्र सरकार और दिल्ली में बैठे नीति-निर्माता जिस 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E20 Fuel) को देश के लिए 'अमृतकाल की बड़ी उपलब्धि' बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत देश की जनता के साथ एक बड़े धोखे जैसी है। सरकारी विज्ञापनों और मंत्रियों के बड़े-बड़े दावों के विपरीत, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आम उपभोक्ताओं के लिए 'धीमा जहर' (Slow Poison) साबित हो रहा है। दिल्ली में एयरकंडिशंड कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले लोग शायद देश की आम जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जो रोजाना प

क्या डिजिटल युग में 'गलत सूचनाओं' को रोकने की प्रशासनिक कोशिशें, अनजाने में या जानबूझकर, नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और असहमति के अधिकार को दबाने का हथियार तो नहीं बन रही हैं?

The Shri Ram Janmabhoomi Temple complex in Ayodhya has come under intense scrutiny following serious allegations of financial misappropriation regarding donation management and offerings. As a high-level Special Investigation Team (SIT) constituted by the Uttar Pradesh government spearheads the administrative probe, various legal and organizational stakeholders have approached the Prime Minister’s Office, demanding an independent audit by the Comptroller and Auditor General (

देश के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की किल्लत और कचरा प्रबंधन की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सरकारी गलियारों में अब भी जमीनी सुधार से ज्यादा जोर समीक्षा बैठकों और नए डिजिटल पोर्टल्स पर है। पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) ने देश भर के 759 से अधिक जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक की।