देश की आरक्षण व्यवस्था: क्या वाकई हम इतिहास के सबसे बड़े चौराहे पर खड़े हैं? The countrys reservation system, Are we truly standing at, the biggest crossroads in history
लेखक: पंडित नरेंद्र मिश्रा।
EDITORIAL: GAMAKI MEDIA / Assoc With Abadi Ki Gunj
इस समय देश की आरक्षण व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा चौराहा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सवर्ण समाज 'UGC रेगुलेशन 2026' और जातिगत आरक्षण के खिलाफ मुखर होकर विरोध दर्ज करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर एक बिल्कुल अलग और ऐतिहासिक महा-आंदोलन देखने को मिला है।
यह आंदोलन सिर्फ सवर्णों का नहीं, बल्कि दलितों और शोषितों के भीतर उस अत्यंत वंचित वर्ग का है, जो यह सवाल पूछ रहा है कि—"आज़ादी के 75 साल बाद भी आरक्षण का एक कतरा फायदा उन तक क्यों नहीं पहुंच पाया?" सरकारें भले ही सबका साथ-सबका विकास के दावे कर रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज आरक्षण के मोर्चे पर पूरी व्यवस्था चारों तरफ से घिर चुकी है। आखिर क्या है यह पूरा गणित और क्यों देश में आरक्षण के भीतर ही एक नई वैचारिक और सामाजिक जंग छिड़ गई है?
आरक्षण की बहस हमेशा से 'मेरिट बनाम सामाजिक न्याय' के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता यह है कि दशकों पुरानी इस नीति के बावजूद, अनुसूचित जाति के भीतर एक बहुत बड़ा तबका आज भी मैला ढोने, सफाई करने या बंधुआ मजदूरी जैसी दयनीय स्थितियों में जीवन जीने को मजबूर है।
वाल्मीकि, मुसहर और डोम जैसी उप-जातियां आज भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों के शिखर से कोसों दूर हैं। फ्रंटलाइन और विभिन्न सामाजिक अध्ययनों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 15% एससी कोटे का अधिकांश लाभ कुछ चुनिंदा और पहले से आर्थिक-सामाजिक रूप से मजबूत हो चुकी उप-जातियों तक ही सीमित होकर रह गया है।
नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि क्यों दशकों बाद भी मुसहर समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक पदों पर शून्य प्रतिनिधित्व रखता है? यही कारण है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य—यानी 'अंतिम व्यक्ति का उत्थान'—काफी हद तक विफल साबित होता नजर आ रहा है।
इसी विफलता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था—'सब-कैटेगराइजेशन' यानी उप-वर्गीकरण की अनुमति। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें SC/ST कोटे के भीतर श्रेणियां (A, B, C, D) बनाकर सबसे पिछड़े और वंचित तबके को प्राथमिकता दे सकती हैं।
इस मामले में राजनीतिक दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा उदाहरण हालिया घटनाएं हैं:
सुप्रीम कोर्ट का रास्ता साफ होते ही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 'तेलंगाना अनुसूचित जाति अधिनियम, 2025' को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया। वहां 59 अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर तीन ग्रुप्स (Group-I को 1%, Group-II को 9%, और Group-III को 5%) में बांटकर वाल्मीकि, मातंगी और मडिगा जैसे समाज के सबसे निचले तबके को उनका वास्तविक हक देने की शुरुआत की गई है।
इसके विपरीत, महाराष्ट्र एवं भाजपा शासित अन्य राज्यों में सरकार की ढीली कार्यशैली इसका उल्टा उदाहरण है। मुंबई के CSMT स्टेशन के बाहर सकल मातंग समाज ने अभूतपूर्व चक्काजाम किया। उनकी मांग है कि सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस बदर की कमेटी ने मार्च 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें दो महीने में फैसला लेने का वादा किया गया था। लेकिन, छह महीने बीत जाने के बाद भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जो उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है।
यह संकट केवल अनुसूचित जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासियों (ST) के भीतर भी असंतोष की आग सुलग रही है। देश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह—भील समाज अब सड़कों पर उतर आया है। भील और कोरकू जैसे समुदायों का गंभीर आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कोटे का बड़ा हिस्सा कुछ बेहद प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से मजबूत आदिवासी समुदायों के पास चला जाता है, जबकि देश के दूरदराज के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम भील युवाओं तक नौकरियां और लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं।
भील आंदोलनकारियों की सीधी मांग है कि आदिवासियों के भीतर भी उप-वर्गीकरण (Sub-categorization) लागू किया जाए। हालांकि, वर्तमान राज्य सरकारें वोट बैंक खिसकने के डर से इस विभाजन को छूने से भी कतरा रही हैं, जिससे समाज के भीतर आंतरिक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है।
दोहरी चुनौती एक तरफ सवर्णों का रोष, दूसरी तरफ वंचितों का हक
आज राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प और पेचीदा हो चुके हैं:
एक तरफ देश का सामान्य वर्ग 'UGC रेगुलेशन 2026' और जातिगत आरक्षण के खिलाफ एकजुट होकर यह मांग कर रहा है कि कोटे की व्यवस्था को समाप्त कर इसे पूरी तरह 'आर्थिक आधार' पर तय किया जाए।
दूसरी तरफ शोषित और वंचित समाज के भीतर से ही वाल्मीकि, डोम, मुसहर, मातंग और भील जैसी जातियां यह हुंकार भर रही हैं कि उन्हें पूरे कोटे का समान वितरण नहीं, बल्कि उनके हिस्से का 'आंतरिक और वास्तविक हक' चाहिए।
इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है ।
यह पूरी स्थिति यह साबित करती है कि देश की मौजूदा आरक्षण नीति में गंभीर विसंगतियां और प्रशासनिक खामियां हैं, जिन्हें सुधारने में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नाकाम साबित हो रही हैं। राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने के लिए जातियों को साधने का खेल खेल रहे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समाज के सबसे अंतिम और गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने की बात आती है, तो फाइलों को दबा दिया जाता है।
सवर्णों का अपना गुस्सा और चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन दलितों और आदिवासियों के भीतर का यह आंतरिक असंतोष सरकार की तथाकथित सामाजिक कल्याण नीतियों की पोल खोलकर रख देता है। अब समय आ गया है कि सरकारें वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी से इस व्यवस्था की समीक्षा करें, अन्यथा यह सामाजिक असंतोष देश के ताने-बाने के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
The country's reservation system: Are we truly standing at the biggest crossroads in history?
Author: Pandit Narendra Mishra
At this juncture, the reservation system in the country stands at a major crossroads, and calling it the biggest crossroads in history would hardly be an exaggeration. On one hand, from the national capital of Delhi to the streets of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, the upper-caste society is vocal in its protest against the "UGC Regulation 2026" and caste-based quotas. On the other hand, a completely different and historic mega-movement was witnessed this week on the streets of India's financial capital, Mumbai.
This movement is not by the upper castes, but by that extremely deprived section within Dalits and oppressed communities, which is asking: "Even 75 years after independence, why hasn't even a fraction of the benefit of reservation reached them?" Governments may make claims of collective development for all (Sabka Saath, Sabka Vikas), but the ground reality is that the entire system surrounding reservations is cornered from all sides. What is this entire arithmetic, and why has a new ideological and social battle erupted within the reservation framework of the country? Let us understand.
The debate over reservation has always revolved around "Merit versus Social Justice." However, the biggest failure of the current system is that despite this decades-old policy, a vast section within the Scheduled Castes (SCs) is still forced to live in pathetic conditions such as manual scavenging, cleaning, or bonded labor.
Sub-castes like Valmiki, Musahar, and Dom remain miles away from the pinnacle of education and government jobs. Statistics from frontline reports and various social studies testify that the majority of the benefits of the 15% SC quota have been limited to a few select and already socio-economically strengthened sub-castes.
Niti Aayog and relevant ministries have no concrete answer as to why, even after decades, a large section of the Musahar community maintains zero representation in administrative posts. This is precisely why the core objective of reservation—namely the upliftment of the last person—is proving to be largely a failure.
Realizing this failure, a 7-judge constitutional bench of the Supreme Court delivered a historic verdict on August 1, 2024, permitting "Sub-categorization." The court clarified that state governments can create categories (A, B, C, D) within the SC/ST quota to prioritize the most backward and deprived sections.
The biggest example of political double standards in this matter can be seen in recent events:
The Positive Step by Telangana: As soon as the Supreme Court cleared the path, the Congress government in Telangana unanimously passed the "Telangana Scheduled Castes Act, 2025" in the legislative assembly. Dividing 59 Scheduled Castes based on population and backwardness into three groups (Group-I: 1%, Group-II: 9%, and Group-III: 5%), Telangana provided the lowest strata of society, such as Valmikis, Matangis, and Madigas, their rightful due in jobs and education for the first time.
Inaction in Maharashtra: In contrast, Maharashtra and other BJP-ruled states present a reverse example due to sluggish administrative styles. Outside Mumbai’s CSMT station, the Sakal Matang Samaj staged an unprecedented road blockade. Their demand is that the government immediately implement the Supreme Court's ruling. The committee formed by the state government under retired Justice Bader submitted its report in March 2026, with a promise of a decision within two months. However, even after six months have passed, the government remains tight-lipped, casting a major shadow of doubt on its political willpower.
This crisis is not restricted to the Scheduled Castes alone; fires of discontent are also smoldering within the tribal (ST) communities. The country's largest tribal group—the Bhil community—has now taken to the streets. Communities like Bhil and Korku severely allege that a major portion of the Scheduled Tribe quota goes to some extremely influential and politically strong tribal communities, while youth from the Bhil community living in remote forests and surrounding rural areas of the country are unable to secure jobs.
The direct demand of Bhil agitators is that sub-categorization must be implemented within tribal groups as well. However, current state governments are hesitating to touch this division out of fear of losing vote banks, thereby creating conditions of internal conflict within society.
The Dual Challenge: Upper-Caste Rage vs. Deprived Rights
Political equations have become fascinating and intricate today:
On one side: The general category (upper-caste society) has united against "UGC Regulation 2026" and caste-based quotas, demanding that the quota system be completely abolished and determined strictly on an "economic basis."
On the other side: From within the exploited and deprived sections, castes like Valmiki, Dom, Musahar, Matang, and Bhil are raising their voices, demanding not an equal distribution of the entire quota, but an "internal and real share" of what is rightfully theirs.
Conclusion
This entire situation proves that there are grave anomalies and administrative flaws in the country's existing reservation policy, which central and state governments have continuously failed to rectify. Political parties are merely playing games to court castes for electoral victories, but when it comes to granting rights to the poorest and last person in society according to Supreme Court directives, files are buried.
While the anger and concerns of the upper castes have their own place, this internal discontent among Dalits and tribals exposes the hollow nature of the government's social welfare policies. The time has come for governments to rise above vote-bank politics and sincerely review this system; otherwise, this social discontent could pose a major challenge to the country's social fabric.
