कमिश्नर के. जी. तिवारी के सख्त तेवर; पेयजल टंकियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश PublicWelfare NarmadapuramMeeting: InfrastructureDevelopment Focus
- Jan 5
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नर्मदापुरम। संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने सोमवार को आयोजित संभागीय समय-सीमा (TL) बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की बुनियादी सुविधाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।
स्वच्छ पेयजल और दुरुस्त सड़कें पहली प्राथमिकता
कमिश्नर श्री तिवारी ने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को निर्देशित किया कि शहरों और ग्राम पंचायतों में पेयजल टंकियों (Water Tanks) की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।
पेयजल: टंकियों की सफाई न होने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने तत्काल स्वच्छता अभियान चलाने को कहा।
सड़क मरम्मत: शहर की आंतरिक सड़कों की खराब स्थिति और गड्ढों को देखते हुए नगर पालिकाओं को तत्काल 'पैच वर्क' और मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
PublicWelfare NarmadapuramMeeting: InfrastructureDevelopment Focus
निर्माण कार्यों और राजस्व वसूली में लाएं तेजी
कमिश्नर ने सभी निर्माण विभागों को सख्त निर्देश दिए कि:
जिन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, उनके टेंडर तुरंत लगाए जाएं और वर्क ऑर्डर जारी कर कार्य की गति बढ़ाई जाए।
खनिज, आबकारी, परिवहन और नगरीय प्रशासन विभाग को इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।
कर्मचारी हित और अन्य कल्याणकारी योजनाएं
समयमान वेतनमान: शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने 10, 20 या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें प्राथमिकता से समयमान वेतनमान का लाभ देने को कहा गया।
सीखो कमाओ योजना: शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिए गए।
फिश पार्लर: निर्माण कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के आदेश दिए।
लंबित प्रकरणों की समीक्षा
बैठक के दौरान कमिश्नर ने विभिन्न विभागों के कुल 110 से अधिक लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की, जिनमें स्वास्थ्य विभाग (26), नगरीय निकाय (24), शिक्षा (10) और जनजाति कार्य विभाग (10) के मामले प्रमुख थे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।
इस बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री जी.सी. दोहर सहित संभाग के सभी प्रमुख विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
