एथेनॉल ब्लेंडिंग पर आमने-सामने सरकार और उपभोक्ता: भारत सरकार ने पहली बार विज्ञप्ति जारी, पाकिस्तान से तुलना कर किया बचाव प्रयास ! EthanolBlendingPolicy, E20FuelControversy, GovernmentEnergyPolicy
नई दिल्ली: देश में पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E20 ईंधन) को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के बाद से सरकार के दावों और आम उपभोक्ताओं के जमीनी अनुभवों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने प्रेस वार्ताओं के जरिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स और उपभोक्ता सर्वे के आंकड़ों ने इस नीति की व्यावहारिक विफलताओं और जनता पर आर्थिक बोझ को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सरकार का पक्ष और आधिकारिक स्पष्टीकरण पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के अनुसार, भारत का एथेनॉल कार्यक्रम कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह पिछले दो दशकों की एक सोची-समझी नीति का हिस्सा है। सरकार का तर्क है कि साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ यह सफर 2013 की नीति अधिसूचना, 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और 2021 में नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के बाद मौजूदा स्तर तक पहुंचा है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2020-21 में जहां मिश्रण का प्रतिशत 8.1% था, वहीं यह क्रमशः बढ़ते हुए ESY 2024-25 में 19.20% और वर्तमान में 20% तक पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम की मदद से देश ने अब तक ₹1.97 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की है, 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को प्रतिस्थापित किया है, और कार्बन उत्सर्जन में 952 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। साथ ही, घरेलू स्तर पर अनाज और गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे स्थानांतरित की गई है।
मंत्रालय का यह भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव (जैसे ₹94 से ₹102 प्रति लीटर के बीच) के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों में पड़ोसी देशों या यूरोपीय देशों के मुकाबले बेहद कम (लगभग 5.5% से 8.5%) बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ईंधन का एक-चौथाई हिस्सा घरेलू एथेनॉल से सुरक्षित है। EthanolBlendingPolicy, E20FuelControversy, GovernmentEnergyPolicy
ऑटोमोबाइल उद्योग और तकनीकी सुरक्षा पर दलीलें वाहन निर्माताओं और परीक्षण एजेंसियों का पक्ष रखते हुए मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों ने डेटा जारी कर बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान करोड़ों वाहनों की सर्विसिंग के बावजूद E20 ईंधन के कारण इंजन में जंग लगने, असामान्य टूट-फूट या रबर घटकों के खराब होने का कोई भी पुख्ता मामला सामने नहीं आया है। निर्माताओं का कहना है कि E20 ईंधन उच्च-अॉक्टेन रेटिंग और बेहतर पिकअप प्रदान करता है। हालांकि, नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया था कि एथेनॉल की कम ऊर्जा घनत्व के कारण वाहनों के माइलेज में 3% से 5% की मामूली कमी आ सकती है, लेकिन यह पर्यावरण और इंजन की सफाई के लिहाज से एक बेहतर ईंधन है।
लोकलसर्किल सर्वे और 'द वायर' की खोजी रिपोर्ट के विपरीत दावे इसके विपरीत, मीडिया पोर्टल 'द वायर' की एक खोजी रिपोर्ट और 'लोकलसर्किल' द्वारा देश के 323 जिलों में 36,000 से अधिक पेट्रोल वाहन उपभोक्ताओं पर किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे ने सरकारी दावों के विपरीत एक अलग ही तस्वीर पेश की है। सर्वे के अनुसार, अप्रैल 2025 में E20 को अनिवार्य किए जाने के एक साल से अधिक समय बाद (जून 2026 तक), वर्ष 2022 या उससे पहले के वाहनों का उपयोग करने वाले लगभग 80% मालिकों ने शिकायत की है कि उनके वाहनों के माइलेज में 6% से लेकर 20% तक की भारी गिरावट आई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे कीमत तो पूरे पेट्रोल की चुका रहे हैं, लेकिन एथेनॉल की मिलावट के कारण गाड़ी बहुत कम दूरी तय कर पा रही है।
रिपोर्ट में मेंटेनेंस खर्च में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का भी जिक्र किया गया है। सर्वे के मुताबिक, पिछले दो महीनों में ही आम लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च लगभग दोगुना हो चुका है। चेन्नई में एक प्रीमियम कार के इंजन फेलियर के कारण ₹4 लाख का नुकसान होने और टर्बो पेट्रोल तथा हाइब्रिड गाड़ियों के इंजेक्टर फेल होने के मामले सामने आए हैं। तकनीकी जानकारों का कहना है कि एथेनॉल हवा से नमी (पानी) सोख लेता है, जिससे ईंधन टैंक में 'फेज सेपरेशन' होता है और इंजन को भारी नुकसान पहुंचता है। दोपहिया वाहनों में मिसफायरिंग की शिकायतें भी बढ़ी हैं।
हितों के टकराव और पारदर्शिता पर उठते सवाल राजनीतिक और आर्थिक हलकों में इस नीति की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत विपक्ष ने केंद्रीय परिवहन मंत्री के परिजनों के स्वामित्व वाली एथेनॉल उत्पादक कंपनियों (जैसे CIAN एग्रो और मानस एग्रो) द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के दौरान 200% से 234% तक का रिकॉर्ड मुनाफा कमाने का मुद्दा उठाया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्यों को 2030 से घटाकर अचानक 2025-26 इसलिए किया ताकि इन निजी उत्पादकों को सीधा फायदा पहुंचाया जा सके, जिससे शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल देखा गया। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को एक सुनियोजित दुष्प्रचार और 'पेड कैंपेन' बताकर पूरी तरह खारिज कर दिया है।
कीमत और उपलब्धता को लेकर जनता की मांग नीति आयोग ने खुद शुरुआत में सिफारिश की थी कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को सामान्य पेट्रोल से सस्ता बेचा जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षमता कम होती है। लेकिन वर्तमान में मक्का आधारित एथेनॉल की खरीद लागत ही ₹71.86 प्रति लीटर (बिना टैक्स और हैंडलिंग चार्ज के) तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण E20 ईंधन आम जनता के लिए सस्ता नहीं हो पाया है।
देश के 52% से अधिक वाहन मालिकों ने मांग की है कि पूरे देश के ईंधन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर E20 को जबरन थोपने के बजाय इसे 'वैकल्पिक' (Optional) बनाया जाए और पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल या E10 ईंधन का विकल्प भी उपलब्ध रखा जाए। साथ ही, माइलेज के नुकसान की भरपाई के लिए E20 ईंधन की खुदरा कीमत सामान्य पेट्रोल से कम की जाए। सरकार का इस पर कहना है कि एक लाख से अधिक रिटेल आउटलेट्स पर तीन अलग-अलग ग्रेड के ईंधन की समानांतर सप्लाई चेन चलाना तार्किक और आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है, और ऐसा करने से बैंकों द्वारा एथेनॉल उत्पादन अवसंरचना में किए गए लगभग ₹1 लाख करोड़ प्रति वर्ष के निवेश पर संकट आ जाएगा।
फिलहाल, यह स्पष्ट है कि जहां सरकार इस कदम को एक बड़ी रणनीतिक और आर्थिक सफलता मान रही है, वहीं आम उपभोक्ता इसे अपनी जेब पर दोहरा बोझ और ऑटोमोबाइल की सेहत के लिए नुकसानदेह मान रहा है। नीतिगत दावों और व्यावहारिक अनुभवों के बीच का यह अंतर आने वाले समय में एक बड़े नीतिगत बदलाव की मांग को जन्म दे सकता है।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2283118®=48&lang=1 https://www.gamakimedia.in/post/e20fuel-fuelefficiencyconcerns-publicsentimentanalysis-environmentaltradeoffs
Government and Consumers Lock Horns Over Ethanol Blending Program: Discrepancies Rise Amid Claims of Forex Savings, Falling Mileage, and Escalating Maintenance Costs
NEW DELHI: A major controversy has erupted in the country following the mandatory rollout of 20% ethanol-blended petrol (E20 fuel), exposing a stark divide between official assertions and the practical experiences of everyday motorists. While the Ministry of Petroleum and Natural Gas, alongside automotive manufacturers, has hailed the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme as a landmark achievement for national energy security and environmental sustainability, investigative media reports and nationwide consumer surveys have raised alarming concerns regarding the policy's real-world execution and its financial toll on consumers.
The Government’s Stance and Official Clarifications
According to the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Oil Marketing Companies (OMCs), India’s transition toward higher ethanol blends is not a rushed or overnight directive, but rather the culmination of a well-calibrated, two-decade-long policy framework. Official records trace the timeline back to the initial pilot projects in 2001, the policy notification in 2013, the National Policy on Biofuels in 2018, and the comprehensive roadmap published by NITI Aayog in 2021 following multi-stakeholder consultations.
Government data indicates that the national blending average has progressed steadily from ~8.1% in the Ethanol Supply Year (ESY) 2020–21, to 10.0% in 2021–22, 12.1% in 2022–23, 14.6% in 2023–24, 19.2% in 2024–25, and has now hit the targeted 20% mark. The administration estimates that the program has successfully saved over ₹1.97 lakh crore in foreign exchange, substituted nearly 316 lakh metric tonnes of crude oil imports, and mitigated around 952 lakh metric tonnes of carbon dioxide ($CO_2$) emissions. Concurrently, more than ₹1.66 lakh crore has been directly remunerated to domestic grain and sugarcane farmers.
The ministry further points out that despite unprecedented volatility in global crude markets due to international crises, retail fuel price hikes in India (fluctuating moderately between ₹94 and ₹102 per liter) remained exceptionally low (5.5% to 8.5%) compared to neighboring countries and major European nations, primarily because one-fifth of the nation's fuel tank is insulated by domestic ethanol procurement.
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Automotive Industry and Technical Safety Assertions
Defending the technical feasibility of the fuel, major automotive manufacturers and testing agencies like the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and the Automotive Research Association of India (ARAI) have dismissed concerns regarding vehicular damage. Industry leaders, including Maruti Suzuki and Hero MotoCorp, stated that out of the millions of vehicles serviced during the last fiscal year, no concrete field evidence emerged linking E20 fuel to abnormal engine wear, component degradation, or rubber hose corrosion.
While manufacturers concede that the lower energy density of ethanol results in a nominal fuel economy reduction of 3% to 5%—a fact previously cited in the NITI Aayog report—they maintain that E20 offers a higher-octane rating, superior anti-knock characteristics, faster combustion, and cleaner engine operations.
Contrasting Claims from 'The Wire' and LocalCircles Survey
Conversely, an investigative report published by media portal The Wire and a nationwide survey conducted by LocalCircles across 323 districts—sampling over 36,000 petrol vehicle owners—paint a radically different picture of the post-mandatory rollout reality. According to the findings, more than a year after E20 became the baseline fuel, nearly 80% of consumers driving vehicles manufactured in 2022 or earlier complained that their fuel efficiency had plummeted by 6% to 20%. Consumers express deep frustration over paying premium prices for pure petrol while receiving blended fuel that yields significantly lower mileage.
Furthermore, the survey highlights an abrupt escalation in vehicle maintenance costs, with many respondents reporting that upkeep expenses have nearly doubled over the past few months. The report documents severe mechanical failures, including a ₹4 lakh engine replacement in a premium vehicle in Chennai, and widespread injector failures in turbo-petrol and hybrid vehicles. Automotive experts attribute these breakdowns to 'phase separation'—a phenomenon where ethanol absorbs moisture from the air, separating from the petrol and sinking to the bottom of the tank, which can cause severe engine misfires and terminal mechanical damage, especially in older and two-wheeled vehicles.
Questions Over Conflict of Interest and Transparency
The aggressive acceleration of the program's timeline has also drawn intense scrutiny from political and economic analysts. Opposition leaders have alleged a distinct conflict of interest, pointing out that ethanol manufacturing firms owned by relatives of the Union Transport Minister recorded unprecedented profit growth between 200% and 234% during 2022 and 2023. Critics argue that shifting the 20% blending deadline forward from the original target of 2030 to the current fiscal year triggered an unnatural surge in the stock market valuations of these specific private distilleries. However, government representatives have strongly refuted these allegations, labeling them a coordinated disinformation campaign.
Public Demand for Pricing Adjustments and Market Choice
The debate has renewed calls for structural changes to the policy. Although NITI Aayog initially recommended that ethanol-blended fuel should be priced lower than pure petrol to compensate for its reduced energy content, high procurement costs—such as maize-based ethanol costing approximately ₹71.86 per liter before taxes and logistics—have prevented any drop in retail prices.
Consequently, over 52% of vehicle owners surveyed have demanded that the government make E20 voluntary rather than mandatory, urging OMCs to maintain parallel fuel streams for pure petrol or E10 at retail outlets. Consumers are also calling for the retail price of E20 to be slashed by up to 20% to offset the drop in mileage. The government, however, has dismissed the feasibility of maintaining multiple nationwide fuel streams across its network of over one lakh pumps, citing massive logistical complexities, supply chain inefficiencies, and the need to protect the nearly ₹1 lakh crore per year investment made by public sector banks and entrepreneurs into dedicated ethanol production infrastructure.
Ultimately, while the government maintains that the EBP program is a definitive strategic success for national resilience, the domestic consumer views it as an economic strain and a mechanical risk. The widening gap between policy projections and ground realities indicates that structural adjustments may be necessary to sustain long-term public compliance.
