Ethanol Blending का सच: विदेशी मुद्रा बचत के बड़े-बड़े दावों के पीछे आम जनता से खुली लूट और दिल्ली दरबार का धोखा? FuelEfficiencyConcerns, PublicSentimentAnalysis, EnvironmentalTradeoffs

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Opinion:

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और दिल्ली में बैठे नीति-निर्माता जिस 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E20 Fuel) को देश के लिए 'अमृतकाल की बड़ी उपलब्धि' बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत देश की जनता के साथ एक बड़े धोखे जैसी है। सरकारी विज्ञापनों और मंत्रियों के बड़े-बड़े दावों के विपरीत, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आम उपभोक्ताओं के लिए 'धीमा जहर' (Slow Poison) साबित हो रहा है। दिल्ली में एयरकंडिशंड कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले लोग शायद देश की आम जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जो रोजाना पेट्रोल पंपों पर जाकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने को मजबूर है।

इस पूरे सरकारी खेल और जनता की जेब पर डाके की विस्तृत पड़ताल:

'द वायर' (The Wire) की रिपोर्ट और लोकलसर्किल का नया सर्वे

'द वायर' में छपी एक खोजी रिपोर्ट और 'लोकलसर्किल' (LocalCircles) द्वारा जारी किए गए नए राष्ट्रव्यापी सर्वे के अनुसार, अप्रैल 2025 में पूरे देश में E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के एक साल से अधिक समय बाद (जून 2026 तक) स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। देश के 323 जिलों में 36,000 से अधिक पेट्रोल वाहन उपयोगकर्ताओं पर किए गए इस सर्वे ने सरकार के 'ग्रीन फ्यूल' के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सर्वे के आंकड़े साफ बताते हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार आम जनता की परेशानियों से कितनी बेखबर है:

• माइलेज में 20% तक की भारी गिरावट: सर्वे में शामिल लगभग 80% वाहन मालिकों (जिन्होंने 2022 या उससे पहले गाड़ी खरीदी थी) ने साफ कहा है कि जब से E20 ईंधन को अनिवार्य किया गया है, उनके वाहनों का माइलेज 6% से 20% तक गिर गया है। यानी जनता पैसा पूरे पेट्रोल का दे रही है, लेकिन एथेनॉल की वजह से गाड़ी आधी दूरी भी तय नहीं कर पा रही है।

• दोगुना हुआ मेंटेनेंस का खर्च: सर्वे के अनुसार, पिछले महज दो महीनों में आम लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च दोगुना हो चुका है। चेन्नई में एक ऑडी Q7 के मालिक को इंजन फेलियर के कारण ₹4 lakh का चूना लगा, तो वहीं करोड़ों की फेरारी कारें सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहीं क्योंकि एथेनॉल हवा से पानी सोख लेता है (फेज सेपरेशन), जिससे इंजन पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। टर्बो पेट्रोल गाड़ियों (जैसे टोयोटा हाइब्रिड/हाइक्रॉस) के इंजेक्टर फेल हो रहे हैं और आम मध्यमवर्गीय परिवारों की दोपहिया गाड़ियां सड़कों पर मिसफायरिंग कर रही हैं।

• जनता की मांग को ठेंगा: देश के 52% से अधिक वाहन मालिक चीख-चीख कर कह रहे हैं कि E20 ईंधन को अनिवार्य बनाने के बजाय 'वैकल्पिक' (Optional) किया जाए और इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से 20% कम की जाए, लेकिन दिल्ली में बैठे हुक्मरान जनता की इस जायज़ मांग को सुनने तक को तैयार नहीं हैं।

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नीति आयोग की ढाल और पेड इन्फ्लुएंसर्स का तमाशा

जब इस जबरन थोपी गई नीति पर आम जनता का गुस्सा फूटा, तो सरकार ने खुद को बचाने के लिए अपनी ही एजेंसियों को आगे कर दिया। सरकार ने तर्क दिया कि नीति आयोग ने 2021 में ही कह दिया था कि माइलेज में 6-7% की कमी आएगी।

'द वायर' की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर जब E20 ईंधन के कारण गाड़ियों के तबाह होने के वीडियो वायरल होने लगे, तो सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाकायदा 'पेड इन्फ्लुएंसर्स' (Paid Influencers) की फौज उतार दी। ये भाड़े के इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर सरकार का बचाव कर रहे हैं और जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज ईंधन की वजह से नहीं, बल्कि खराब ड्राइविंग आदतों और टायर प्रेशर की वजह से कम हो रहा है। दिल्ली में बैठे लोग देश की जनता की समझदारी का इस कदर मज़ाक उड़ा रहे हैं।

'अन्नदाता से ऊर्जादाता' के नारे की आड़ में अपनों का फायदा?

सरकार लगातार दावा कर रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को ₹1.90 lakh crore से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची और किसानों (अन्नदाता) को फायदा हुआ। लेकिन असलियत यह है कि इस नीति की आड़ में जनता को महंगाई की भट्टी में झोंककर कुछ खास लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं:

• हितों का टकराव (Conflict of Interest): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस नीति में सीधा 'हितों का टकराव' है। विपक्ष का सीधा नारा है—"अंकल कर रहे हैं वोट-चोरी, भतीजे कर रहे हैं नोट-चोरी।"

• कंपनियों का बंपर मुनाफा: 'द वायर' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस एथेनॉल पुश के बीच नितिन गडकरी के बेटों (निखिल और सारंग गडकरी) के मालिकाना हक वाली एथेनॉल उत्पादक कंपनियों—CIAN एग्रो और मानस एग्रो—ने 2022 और 2023 के दौरान 200% से 234% तक का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। जैसे ही सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2030 से घटाकर सीधे 2025-26 (मौजूदा वित्तीय वर्ष) किया, इन कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए और शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े परफॉर्मर बन गए। हालांकि मंत्री इसे 'पेड कैम्पेन' बताकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी साफ है।

कीमतों में कोई राहत नहीं, जनता पर दोहरा बोझ

नीति आयोग ने खुद 2020-21 में सिफारिश की थी कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को आम पेट्रोल से सस्ता बेचा जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऊर्जा कम होती है। लेकिन आज स्थिति यह है कि एथेनॉल की खरीद लागत रिफाइंड पेट्रोल से भी महंगी हो चुकी है, फिर भी सरकार इस नीति को जबरन देश पर थोप रही है। जनता महंगे दाम पर पेट्रोल खरीद रही है, गाड़ियों के इंजन ठीक कराने में हजारों-लाखों रुपये फूंक रही है, और माइलेज आधा मिल रहा है।

निष्कर्ष

दिल्ली में बैठे नीति-निर्माता सोचते हैं कि विदेशी मुद्रा बचाने और पर्यावरण सुधारने के 'राष्ट्रवादी नैरेटिव' के पीछे वे आम जनता की जेब काटने के खेल को छुपा लेंगे। लेकिन 'द वायर' की रिपोर्ट और लोकलसर्किल के नए सर्वे ने साफ कर दिया है कि देश की जनता अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जब तक E20 ईंधन की कीमतें कम नहीं की जातीं और इसे स्वैच्छिक नहीं बनाया जाता, तब तक इसे जनता के साथ किया जा रहा एक क्रूर मजाक ही कहा जाएगा।

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The Truth Behind Ethanol Blending: Open Loot of the Public Behind Tall Claims of Forex Savings and the Deception of the Delhi Durbar

New Delhi: The 20% ethanol-blended petrol (E20 fuel), which the central government and Delhi-based policymakers are hailing as a "landmark achievement of Amrit Kaal" while patting their own backs, presents a ground reality that looks like a massive deception played on the citizens of the country. Contrary to grand government advertisements and ministerial claims, ethanol-blended petrol is turning out to be a "slow poison" for ordinary consumers. Policymakers sitting in air-conditioned rooms in Delhi seemingly take the general public for fools—a public that is forced to drain its hard-earned money at petrol pumps every single day.

Here is a detailed investigation into this entire government game and the assault on the public's pockets:

'The Wire' Report and LocalCircles' New Survey

According to an investigative report published in The Wire and a new nationwide survey released by LocalCircles, the situation has turned highly alarming just over a year after E20 petrol was implemented nationwide in April 2025 (as of June 2026). Conducted across 323 districts with over 36,000 petrol vehicle users, this survey has completely shattered the government's claims of a "green fuel". The survey statistics clearly reveal just how oblivious the government in Delhi remains to the plight of the common man:

• Massive Drop in Mileage of up to 20%: Nearly 80% of vehicle owners (who purchased their vehicles in 2022 or earlier) explicitly stated that since E20 fuel was made mandatory, their vehicles' mileage has dropped by 6% to 20%. In other words, citizens are paying the price for full petrol, but due to the ethanol mix, their vehicles cannot even cover a reasonable fraction of the distance.

• Doubled Maintenance Costs: According to the survey, the maintenance costs for ordinary citizens' vehicles have doubled in just the past two months. An Audi Q7 owner in Chennai suffered a loss of ₹4 lakh due to engine failure, while multi-crore Ferraris are refusing to start because ethanol absorbs moisture from the air (phase separation), completely ruining engines. Turbo petrol cars (such as Toyota hybrids/Hycross) are facing injector failures, and the two-wheelers of ordinary middle-class families are misfiring on the streets.

• Public Demand Snubbed: More than 52% of vehicle owners are screaming for E20 fuel to be made "optional" rather than mandatory, and for its price to be reduced by 20% compared to regular petrol. Yet, the rulers sitting in Delhi are not even ready to listen to this legitimate demand of the public.

The Shield of NITI Aayog and the Spectacle of Paid Influencers

When public anger erupted against this forcibly imposed policy, the government put forward its own agencies to shield itself. The government argued that NITI Aayog had anticipated as early as 2021 that there would be a 6-7% drop in mileage.

The Wire's report also exposed that when videos of vehicles being ruined by E20 fuel started going viral on social media, the government deployed a literal army of "paid influencers" to camouflage its failures. These hired influencers are defending the government on social media, trying to convince the public that the drop in vehicle mileage is due to poor driving habits and tire pressure, rather than the fuel. This is how mockingly the people in Delhi view the intelligence of the country's citizens.

Profiteering for Inner Circles Under the Garb of 'Annadata to Urjadata'?

The government continuously claims that ethanol blending has saved the country over ₹1.90 lakh crore in foreign exchange and benefited farmers (Annadata). However, the reality is that under the guise of this policy, the public is being pushed into the furnace of inflation while the coffers of a select few are being filled:

• Conflict of Interest: Congress leader Pawan Khera has leveled serious allegations against Union Minister Nitin Gadkari, stating that there is a direct "conflict of interest" in this policy. The opposition's straightforward slogan is—"Uncle is doing vote-chori; nephews are doing note-chori."

• Bumper Profits for Companies: According to The Wire's report, amidst this aggressive ethanol push, ethanol-producing companies owned by Nitin Gadkari’s sons (Nikhil and Sarang Gadkari)—namely CIAN Agro and Manas Agro—recorded historic profit booms ranging from 200% to 234% during 2022 and 2023. As soon as the government advanced the ethanol blending target from 2030 directly to 2025-26 (the current financial year), the shares of these companies skyrocketed, making them some of the top performers in the history of the Indian stock market. Although the Minister dismisses this as a "paid campaign," the chronology remains crystal clear.

No Relief in Prices, a Double Burden on the Public

NITI Aayog itself had recommended in 2020-21 that ethanol-blended fuel should be sold cheaper than regular petrol because it contains less energy. Today, however, the situation is such that the procurement cost of ethanol has risen higher than that of refined petrol, yet the government continues to force this policy onto the nation. The public is buying petrol at exorbitant rates, blowing thousands and lakhs of rupees on getting vehicle engines repaired, and getting effectively slashed mileage in return.

Conclusion

Delhi-based policymakers believe they can hide the ongoing exploitation of the common man's pocket behind a "nationalist narrative" of saving foreign exchange and improving the environment. However, The Wire's report and LocalCircles' new survey have made it absolutely clear that the citizens of this country will no longer be fooled. Until E20 fuel prices are brought down and its usage is made voluntary, this policy will be viewed as nothing short of a cruel joke played on the public.