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ओलावृष्टि से फसल बर्बादी: 72 घंटे में पोर्टल पर दर्ज कराएं नुकसान, कोई किसान न छूटे सहकारी समितियों पर गाज HailstormImpact, DisasterManagement, FarmerSupport HailstormImpact, DisasterManagement, Farm

  • Apr 5
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बैतूल (5 अप्रैल 2026): जिले में हुई भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार, प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व, कृषि और उद्यानिकी विभाग की संयुक्त टीमें सर्वे के लिए मैदान में उतर चुकी हैं।

आइतवार को अपर कलेक्टर वंदना जाट ने मुलताई क्षेत्र के ग्राम परमंडल, करपा और चंदौरा का दौरा किया। उन्होंने खेतों में जाकर गेहूं, गोभी, टमाटर और प्याज की फसलों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।

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किसानों के लिए जरूरी निर्देश:

अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सर्वे में किसी भी प्रभावित किसान को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं ताकि क्लेम प्रक्रिया में देरी न हो।

क्षति की सूचना देने के माध्यम: | माध्यम | विवरण | | हेल्पलाइन नंबर | 14447 | | व्हाट्सएप चैटबोट | 7065514447 | | मोबाइल ऐप | क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) | | अन्य विकल्प | संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी |



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खाद वितरण में लापरवाही: सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर और 2 प्रबंधक निलंबित

बैतूल: जिले में उर्वरक (खाद) वितरण की ई-टोकन प्रणाली में लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। शासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर ने आमला के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

क्यों हुई कार्रवाई?

मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल 2026 से ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ई-टोकन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत बिना टोकन खाद बेचना प्रतिबंधित है।

  • गड़बड़ी: आमला विकासखंड में 7 निजी विक्रेताओं और 3 सहकारी समितियों द्वारा 42.805 मीट्रिक टन उर्वरक बिना ई-टोकन के सीधे पीओएस (POS) मशीन से बेचा गया।

  • निलंबन: इस गंभीर लापरवाही पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गोपाल साहू को निलंबित कर उनका मुख्यालय कृषि अनुभाग बैतूल तय किया गया है।

सहकारी समितियों पर भी गाज

इसी मामले में ई-टोकन प्रणाली की अनदेखी करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत अंधरिया और डगरिया के दो कैडर प्रबंधकों को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि खाद का वितरण केवल पारदर्शी ई-टोकन व्यवस्था से ही किया जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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