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लोकसभा में बोले कृषि मंत्री: 'अधूरे प्रोजेक्ट्स पटरी पर लौटे, अब बीज-कीटनाशक माफियाओं की खैर नहीं' AgriculturalReforms, DigitalFarming, NaturalFarmingMission

  • Mar 18
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नई दिल्ली | 18 मार्च 2026

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का करारा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केवल प्रशासन चलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज बदलने और किसानों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है।

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1. सिंचाई और नदी जोड़ो परियोजना: दशकों का इंतज़ार खत्म

कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि पिछली सरकारों के समय 140 में से 99 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं दशकों से ठप पड़ी थीं।

  • PM कृषि सिंचाई योजना: इन ठप प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता पर रखकर तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे 27 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी।

  • केन-बेतवा लिंक: अटल बिहारी वाजपेयी के 'नदी जोड़ो' सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा रहा है।

2. बीज और कीटनाशक माफिया पर प्रहार

किसानों को नकली खाद-बीज से बचाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है:

  • नए कानून: सरकार जल्द ही 'नया बीज अधिनियम' और 'नया कीटनाशक अधिनियम' पेश करेगी।

  • सख्त टेस्टिंग: अब बाज़ार में कोई भी 'बायो-स्टिमुलेंट' तब तक नहीं बिक पाएगा, जब तक ICAR या कृषि विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 ट्रायल में वह सफल न हो जाए। वर्तमान में उपलब्ध 8,000 उत्पादों में से केवल 500 को ही मंजूरी मिली है।

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3. डिजिटल एग्रीकल्चर: 1 मिनट में बैंक लोन

खेती-किसानी को तकनीक से जोड़ते हुए मंत्री ने दो बड़े डिजिटल बदलावों की घोषणा की:

  • 9 करोड़ किसान आईडी: डिजिटल कृषि मिशन के तहत 9 करोड़ किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। इससे बैंक लोन की प्रक्रिया आसान होगी; किसान का पूरा प्रोफाइल डिजिटल होने से कागजी कार्रवाई खत्म होगी और लोन मिनटों में मंजूर हो सकेगा।

  • 'भारत विस्तार' AI प्लेटफॉर्म: वित्त मंत्री की घोषणा के अनुरूप यह AI प्लेटफॉर्म किसानों को उनके मोबाइल पर ही विशेषज्ञों की सलाह देगा। किसान फसल की फोटो भेजकर बीमारी का पता लगा सकेंगे और अपनी भाषा में उपचार जान सकेंगे।

4. प्राकृतिक खेती और सॉइल हेल्थ

शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी की सेहत पर चिंता जताते हुए 'प्राकृतिक खेती मिशन' पर जोर दिया:

  • लक्ष्य: 1 करोड़ किसानों तक पहुंच और 18 लाख किसानों को प्रशिक्षण।

  • विस्तार: 75 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाना।

5. राज्यों के साथ मिलकर बनेगा एग्रीकल्चर रोडमैप

हालांकि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की जलवायु और मिट्टी के आधार पर 'स्टेट-स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रोडमैप' तैयार कर रही है। इससे यह तय होगा कि किस जिले में कौन सी फसल या फल-सब्जी उगाने से किसान की आय सबसे ज्यादा बढ़ेगी।

"कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।"सदन में अपनी बात खत्म करते हुए शिवराज सिंह चौहान

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