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भोपाल: विदिशा वन मंडल की बड़ी कार्रवाई, 50 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त LandProtection, ForestLandRecovery, IllegalEncroachment

  • Jun 11
  • 2 min read

भोपाल: विदिशा वन मंडल के अंतर्गत गंजबासौदा वन परिक्षेत्र की जाजोंन सब-रेंज में वन विभाग ने बुधवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत लगभग 50 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस भूमि पर पिछले 35 से 40 वर्षों से अवैध कब्जा था। वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

  • LandProtection, ForestLandRecovery, IllegalEncroachment

संयुक्त टीम ने संभाली कमान

यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) हेमंत यादव के मार्गदर्शन, उपवनमंडलाधिकारी प्रशांत साकरे तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी पिंकी रघुवंशी के निर्देशन में पूरी की गई। इस मुहिम में वन विभाग के मैदानी अमले के साथ त्योंदा थाना पुलिस ने भी संयुक्त रूप से भाग लिया। लगभग 35 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।LandProtection, ForestLandRecovery, IllegalEncroachment

बीट (Beat)

कक्ष क्रमांक (Compartment No.)

मुक्त कराई गई भूमि

बीट सूजा

कक्ष क्रमांक 165

15 हेक्टेयर

बीट पठारी

कक्ष क्रमांक 166

15 हेक्टेयर

बीट पठारी

कक्ष क्रमांक 166ए

20 हेक्टेयर

कुल क्षेत्रफल


50 हेक्टेयर

दोबारा कब्जे को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम

वन अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की संभावना को खत्म करने के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए गए हैं। मौके पर तीन जेसीबी मशीनों की मदद से भूमि पर कंटूर पिट ट्रेंच (CPT) और गहरी खाइयों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि अतिक्रमणकारियों की दोबारा घुसपैठ को रोका जा सके।

आगे की योजना: वन विभाग का यह अतिक्रमण बेदखली अभियान गुरुवार को भी जारी रहेगा। विभाग की योजना है कि इस मुक्त कराई गई संपूर्ण 50 हेक्टेयर वन भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण (Plantation) किया जाए, जिससे वन क्षेत्र का विस्तार हो सके और पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता (Biodiversity) को बढ़ावा मिले।

वन विभाग की इस सख्त कार्रवाई को क्षेत्र में वन संपदा की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

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