SIR अभियान: अरुणाचल में 19% और चंडीगढ़ में 12.81% मतदाताओं के नाम कटे, 20 अगस्त तक दावा ! SIRDrive, ElectionCommission, VoterList
- Jul 23
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नई दिल्ली:देश में मतदाता सूचियों को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए चलाए जा रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान के तहत एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में 19% (1,69,459) और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 12.81% (66,147) वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि जिन योग्य नागरिकों के नाम सूची से छूटे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे 20 अगस्त तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराकर नाम वापस जुड़वा सकते हैं।
बड़ा सवाल क्यों कटे लाखों लोगों के नाम?
दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 जून से 14 जुलाई के बीच अधिकारियों और BLO ने घर-घर जाकर सत्यापन किया था। इस दौरान जो फॉर्म कलेक्ट नहीं हो सके, उनके आधार पर यह कटौतियां की गई हैं।
हटाए गए नामों के पीछे मुख्य रूप से चार बड़े कारण सामने आए हैं:
स्थाई रूप से मकान बदलना : सबसे ज्यादा लोग वे हैं जो पुराना पता छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह जा चुके हैं।
लापता या अनुपस्थित : सत्यापन के दौरान कई लोग अपने दिए पते पर मौजूद नहीं मिले।
मृत्यु : मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।
दोहरे नाम: एक ही व्यक्ति के दो जगह दर्ज नामों को छांटकर हटाया गया है।
SIRDrive, ElectionCommission, VoterList
राज्यवार आंकड़ों की तस्वीर
1. अरुणाचल प्रदेश: 1.69 लाख नाम बाहर
अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पवन कुमार सैन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2 जून तक राज्य में कुल 8,87,505 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से केवल 7,18,046 लोगों के ही सत्यापन फॉर्म कलेक्ट हो पाए।
कुल कटौती: 1,69,459 नाम (19.09%)
स्थाई रूप से शिफ्ट हुए: 78,980 वोटर (8.9%)
लापता/अनुपस्थित: 54,678 वोटर (6.16%)
मृत्यु: 25,573 वोटर (2.88%)
डुप्लीकेट व अन्य: 10,228 वोटर (1.16%)
CEO ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह डेटा साझा किया है और पारदर्शिता का भरोसा दिया है।
2. चंडीगढ़: 66 हजार से अधिक वोटर सूची से गायब
चंडीगढ़ में कुल 5,16,427 मतदाताओं में से 4,50,427 फॉर्म ही डिजिटाइज हो सके। कुल 66,147 फॉर्म बिना कलेक्ट हुए रह गए।
स्थाई रूप से शिफ्ट हुए: 43,725 वोटर (8.47%)
अनुपस्थित वोटर: 12,568 (2.43%)
लापता व अन्य: 3,729 (0.72%)
मृत्यु: 3,535 (0.68%)
डुप्लीकेट: 2,590 (0.50%)
वोटर सूची में नाम जुड़वाने या सुधारने का पूरा तरीका
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। उससे पहले आम जनता के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने का पूरा समय है।
नाम जुड़वाने के लिए (Form-6): यदि आपका नाम कट गया है या आप 1 जुलाई 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो फॉर्म-6 (घोषणा पत्र के साथ) भरें।
सुधार या पता बदलने के लिए (Form-8): नाम, पता सुधारने या नया EPIC कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
कहां करें आवेदन: यह प्रक्रिया 'ECINET' मोबाइल ऐप या आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास ऑफलाइन फॉर्म जमा किया जा सकता है।
विशेष व्यवस्था: बुजुर्गों, दिव्यांगों और संवेदनशील वर्गों की मदद के लिए आयोग ने जगह-जगह स्पेशल हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स की तैनाती की है।
SIR Drive: 19% Voters Deleted in Arunachal Pradesh and 12.81% in Chandigarh; Claims and Objections Open Until August 20
New Delhi:
In a major update to clean up electoral rolls across the country, figures released under the ongoing Special Intensive Revision (SIR) drive by the Election Commission of India (ECI) show significant voter removals. The draft electoral rolls reveal a 19% (1,69,459) deletion rate in Arunachal Pradesh and 12.81% (66,147) in the Union Territory of Chandigarh.
However, the Election Commission has assured citizens that eligible voters whose names were missed can file claims and objections until August 20 to get added back to the rolls.
Why Were Names Removed?
The deletions followed a house-to-house enumeration exercise conducted by officials and Booth Level Officers (BLOs) between June 15 and July 14. The uncollected enumeration forms led to names being left off the draft lists.
The removals primarily fall under four key categories:
Permanently Shifted: Voters who have permanently relocated to new addresses.
Untraceable / Absent: Individuals who could not be located at their registered addresses during enumeration.
Deceased: Deletions due to the death of registered electors.
Duplicate Entries: Flagged and removed multiple enrollments for a single individual.
State-Wise Breakdown
1. Arunachal Pradesh: Over 1.69 Lakh Names Removed
According to Arunachal Pradesh Chief Electoral Officer (CEO) Pawan Kumar Sain, out of 8,87,505 registered electors prior to the SIR process, 7,18,046 voters actively participated by submitting their enumeration forms.
Total Deletions: 1,69,459 voters (19.09%)
Permanently Shifted: 78,980 voters (8.90%)
Untraceable / Absent: 54,678 voters (6.16%)
Deceased: 25,573 voters (2.88%)
Duplicate & Others: 10,228 voters (1.16%)
The CEO shared these findings with representatives of political parties to ensure complete transparency in the process.SIRDrive, ElectionCommission, VoterList
2. Chandigarh: Over 66 Thousand Voters Left Off Draft
In Chandigarh, out of 5,16,427 previously enrolled electors, 4,50,427 forms were collected and digitized, leaving 66,147 forms uncollected.
Permanently Shifted: 43,725 voters (8.47%)
Absent Voters: 12,568 voters (2.43%)
Untraceable & Others: 3,729 voters (0.72%)
Deceased: 3,535 voters (0.68%)
Duplicate Entries: 2,590 voters (0.50%)
How to Re-enroll or Make Corrections
The Election Commission confirmed that the final electoral roll will be published on September 22. Affected citizens have a 1-month window to file claims and rectify entries.
For New Enrolement / Adding Missing Names (Form-6): Eligible residents who have turned or will turn 18 years old on or before July 1, 2026, can apply using Form-6 along with a declaration form.
For Corrections / Shift of Address (Form-8): Electors seeking address changes, entry corrections, or a replacement EPIC card must submit Form-8.
Where to Apply: Forms can be submitted online via the ECINET mobile app / portal or offline through designated Booth Level Officers (BLOs).
Special Assistance: Dedicated help desks, special camps, and volunteers have been deployed across regions to assist senior citizens, persons with disabilities (PwDs), and vulnerable groups.
