Supreme Court Tightens Stance on Misuse of 'Activism' to Take Law into Own Hands; No Assault on RTI Act ! (RTIActMisuse, LegalActivism, SupremeCourtVerdict)
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New Delhi, June 2026 (Courtesy SCI)
Over the past few days, a sharp debate has ignited across social media and various digital platforms regarding a recent remark made by the Supreme Court. Based on certain misleading reports, claims are being circulated that the apex court has attempted to weaken the Right to Information (RTI) Act, leading to widespread resentment among the public and social activists.
However, has the highest court of the country truly mounted an assault on this historic law of public interest? A deep analysis of legal documents and court proceedings clarifies that this public anger is entirely baseless and founded on a misunderstanding. The Supreme Court has not passed any judgment against the RTI Act; rather, the court’s displeasure was directed at individuals who were attempting to establish a 'parallel investigating agency' on the ground under the guise of this law.
What is the Actual Case? (No Connection to RTI Requests)
This entire controversy stems from the case titled 'Ramesh Kumar Behl v. State of Punjab'. A major road construction project, funded by the Central Government with an estimated cost of ₹57 crore, was underway in the Gurdaspur district of Punjab. The accused, Ramesh Kumar Behl and his associates, allegedly went to the construction site, identified themselves as 'RTI activists', and halted the ongoing work.
According to the police FIR and the formal complaint, the actions of these individuals were not limited to merely seeking information. They face the following serious allegations:
Unlawfully obstructing ongoing public infrastructure work.
Threatening and physically assaulting public servants deployed on duty.
Using casteist and highly objectionable language against the laborers working at the site.
Following this grave incident, the Punjab Police registered a case against the accused under the relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. Evidently, this matter was not about exercising the right to seek information under the RTI Act, but rather about taking the law into their own hands and resorting to violence on-site. RTIActMisuse, LegalActivism, SupremeCourtVerdict
Court Proceedings and Key Observations
To evade arrest, the accused initially approached the Punjab and Haryana High Court. However, considering the gravity of the matter and the available evidence, the High Court rejected their anticipatory bail plea. Consequently, the accused knocked on the doors of the Supreme Court.
During the hearing in the Supreme Court, the counsel representing the accused argued that their clients were merely exposing alleged corruption and the use of sub-standard materials in the road construction, and that they were being falsely implicated.
The vacation bench comprising Justice Sandeep Mehta and Justice Vijay Bishnoi took a stern view of the matter. While dismissing the anticipatory bail petition outright, the bench made strong oral observations:
"RTI activism is now a new business. The Central Government has released the funds; it will supervise the road construction. Who are you? So-called RTI activists! Yellow journalism. The petition is dismissed."
Justice Bishnoi also questioned whether the accused held any official rank or supervisor status to justify going on-site and halting work in this manner. The court firmly maintained that while legal channels exist to report corruption, taking the law into one's own hands and indulging in rowdyism at a site does not qualify as 'activism'.
Journalist vs. RTI Activist: Legal Rights and Boundaries
This case has sharply outlined the distinction between the operational boundaries of ground activists and media personnel, which is essential to understand
Category | Registered Journalist | RTI Activist |
Core Constitutional / Legal Basis | Derived from Article 19(1)(a) of the Constitution of India (Freedom of Speech and Expression). | Derived from the Right to Information (RTI) Act, 2005, available to any citizen of India. |
Primary Method of Operation | Conducting live ground reporting, capturing photographs/videos, interviewing individuals, and raising contemporary public issues. | Filing written applications with public authorities to obtain certified copies of official files, documents, and records. |
Access to Press Conferences & Events | Entitled to attend official press briefings, corporate events, and public functions to raise questions on behalf of a registered media house. | Holds no inherent statutory right to attend internal government press briefings or secure administrative event access as an individual activist. |
Protection of Confidential Sources | Entitled to protect the anonymity of confidential sources utilized during investigative assignments (subject to extraordinary judicial orders). | Operates entirely on the basis of certified, documented public records; the concept of "source confidentiality" is not legally applicable. |
Court Room Reporting | Empowered under specific Supreme Court guidelines to observe and report on judicial proceedings fairly and accurately (unless in-camera). | Must follow standard citizen protocols or legal channels (such as obtaining Certified Copies) to access judicial records. |
The Scope of On-Site Investigative Rights | Fully empowered to conduct Investigative Journalism, Sting Operations, and gather on-site evidence (photos/videos) to expose public corruption. | Entitled to inspect public works or records only through the structured, pre-authorized mechanisms explicitly provided under the RTI Act. |
Essential Institutional Documentation | Requires a two-fold verifiable framework: 1. Appointment Letter: The core internal legal contract establishing employment or an Honorary Appointment. 2. Authority / PRO Letter: A specialized dispatch letter certifying the representative to cover specific sectors or press events. | Operates purely as a citizen applicant. Possession of an arbitrary "Identity Card" issued by non-registered associations carries no legal standing. |
Physical Interference Boundaries (Strict Restrictions) | Prohibited from physical obstruction: No legal authority to physically halt ongoing public/private infrastructure projects or act as a parallel enforcement agency. | Prohibited from physical obstruction: Forcibly shutting down a construction site, intimidating public servants, or assuming supervisory roles on-the-ground is entirely unlawful. |
Supreme Court’s Historical Stance against Blackmailing
The apex court has consistently been the greatest protector of the RTI Act. However, the court has previously expressed deep concern over instances of extortion and blackmailing carried out under the garb of this law:
Amit Jethva Case & Other Judgments: The Supreme Court has repeatedly affirmed that the RTI is a robust pillar of democracy and that the safety of honest RTI activists must be ensured.
Prohibition on Parallel Courts: Concurrently, the court has clarified in multiple past rulings that the objective of the RTI is to bring transparency, not to intimidate public officials, extort money, or run parallel tribunals. The law does not permit any citizen to act as the police, a magistrate, or an independent investigative body.
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Institutional Scope of Journalism and the Right to Information
An analysis of this entire case and the contemporary landscape clarifies several critical points that are essential for maintaining coordination among the media fraternity, social activists, and the administrative framework:
1. The Complementary Relationship Between RTI and the Media The Right to Information (RTI) and independent journalism are two of the strongest and most complementary pillars of a democratic system. While the Right to Information Act, 2005 empowers every citizen and activist to obtain official documents through a prescribed process to ensure administrative transparency, the media fraternity bears the responsibility of raising public interest issues from the ground and bringing them before society under Article 19(1)(a) of the Constitution. The primary objective of both is to establish accountability within the governance and administrative machinery.
2. Institutional Dignity of Journalism and the Valid Process To maintain the credibility of journalism, adherence to its institutional and legal processes is mandatory. Under the legally established media framework, only those organizations and journalists are recognized who are registered under the RNI (Registrar of Newspapers for India), the Ministry of Information and Broadcasting (MIB), or the MIB 'IT Rules, 2021' designated for digital media.
In today's digital era, genuine and impartial journalists must always be viewed separately from commercial tendencies that issue identity cards (ID Cards) without any valid legal registration or authority. A reputable and responsible media house issues a formal 'Appointment Letter' to ensure the legal and professional security of its field reporters and representatives. Even if this association is for social welfare without any financial or commercial transaction, it must be contracted under explicit policy terms as an 'Honorary Appointment'. This process provides a secure and dignified legal protective shield to both the organization and the journalist.
Appointment Letter: This is an internal legal contract between the organization and the journalist, which certifies that the individual is an official part of the institution (whether they are salaried or on an 'Honorary Appointment'). This document defines the responsibilities and liabilities of both parties.
Authority Letter / PRO Letter: This is a letter issued for the external world and Public Relations Offices (PRO). It does not qualify or make an individual a journalist; rather, it 'authorizes' an already appointed journalist on behalf of the organization for news coverage in a specific region, district, or press conference.
3. Operational Boundaries, Investigative Journalism, and Administrative Coordination As vigilant guardians of democracy, registered journalists possess the full right to conduct Investigative Journalism, Sting Operations, and gather on-site evidence (photographs/videos) related to irregularities in the public interest. This right is vital for exposing corruption.
However, the legal framework of the country clarifies that even during such investigative journalism, it is mandatory for any citizen, social activist, or media representative to adhere to the following limitations:
Prohibition on Physical Interference: No one possesses the right to go on-site and physically stop or obstruct any ongoing government or private development work (such as infrastructure projects).
Refraining from Acting as a Parallel Investigating Agency: The role of the media is to uncover facts and ask questions; however, acting as a 'magistrate or an independent investigating agency' on the spot to halt work or take the law into one's own hands is not legally permissible. After bringing corruption or irregularities to light, utilizing the prescribed administrative, vigilance, and judicial forums for subsequent action remains the paramount and legally foolproof path.
Conclusion: Misunderstanding Caused by Sensational Headlines
The primary cause of the public misunderstanding is the sensational manner in which certain media channels framed their headlines. By suppressing the complete background of the case—which involved assaulting a public servant, obstructing work, and charges under the SC/ST Act—the media solely highlighted the court's single phrase containing the word 'business'. This created a false impression that the Supreme Court is entirely opposed to the RTI framework.
The actual legal reality is as follows:
No restriction has been imposed on the right to seek information under the RTI Act.
The court’s ire was aimed exclusively at elements who wear the mask of an RTI activist or journalist to engage in ground-level rowdyism or extortion.
The Right to Information remains as secure, potent, and sovereign for the citizens of the country as it was before. The stringent stance of the Supreme Court was purely intended to uphold law and order and to curb criminal acts perpetrated under the banner of 'activism'.
The short daily order regarding the dismissal of this case (Ramesh Kumar Behl v. State of Punjab) can be tracked on the official website of the Supreme Court of India using the Case Status tab.
RTI कानून पर नहीं, बल्कि ‘एक्टिविज्म’ की आड़ में कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट; जानिए क्या है पूरा सच !
नई दिल्ली, जून 2026
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल मंचों पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। कुछ भ्रामक खबरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि शीर्ष अदालत ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश की है, जिसे लेकर आम जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक बड़े हिस्से में नाराजगी देखी जा रही है।
लेकिन क्या वाकई देश की सर्वोच्च अदालत ने जनहित के इस ऐतिहासिक कानून पर कोई प्रहार किया है? कानूनी दस्तावेजों और अदालती कार्यवाही के गहन विश्लेषण से साफ होता है कि सोशल मीडिया पर चल रहा यह गुस्सा पूरी तरह बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया है, बल्कि अदालत की नाराजगी उन लोगों पर थी जो इस कानून का मुखौटा पहनकर जमीन पर खुद ‘समानांतर जांच एजेंसी’ बनने की कोशिश कर रहे थे।
पूरा मामला क्या है? (RTI से कोई लेना-देना नहीं)
यह पूरा विवाद ‘रमेश कुमार बहल बनाम पंजाब राज्य’ मामले से जुड़ा है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में केंद्र सरकार के फंड से लगभग ₹57 करोड़ की लागत से एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजना चल रही थी। आरोपी रमेश कुमार बहल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने खुद को 'आरटीआई कार्यकर्ता' बताते हुए निर्माण स्थल पर जाकर काम रुकवा दिया।
पुलिस एफआईआर और शिकायत के मुताबिक, इन लोगों का कृत्य केवल जानकारी मांगने तक सीमित नहीं था। इन पर निम्नलिखित आरोप हैं:
चलते हुए सरकारी काम में गैर-कानूनी रूप से बाधा डालना।
ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को धमकाना और उनके साथ मारपीट करना।
निर्माण साइट पर मौजूद मजदूरों के खिलाफ जातिसूचक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना।
इस गंभीर घटना के बाद पंजाब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। स्पष्ट है कि यह मामला आरटीआई के तहत जानकारी मांगने का था ही नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर कानून अपने हाथ में लेने और हिंसा करने का था।
अदालत की कार्यवाही और मुख्य टिप्पणियाँ
आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल केवल सड़क निर्माण में हो रहे कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को उजागर कर रहे थे और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।
इस पर जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को सीधे खारिज करते हुए बेहद सख्त मौखिक टिप्पणी की:
"आरटीआई एक्टिविज्म अब एक नया धंधा बन गया है। केंद्र सरकार ने फंड जारी किया है, वह सड़क निर्माण की देखरेख करेगी। आप कोई नहीं होते। तथाकथित आरटीआई कार्यकर्ता! Yellow Journalism। याचिका खारिज की जाती है।"
जस्टिस बिश्नोई ने भी सवाल उठाया कि क्या आरोपी कोई सुपरवाइजर या उच्च अधिकारी हैं जो ऑन-साइट जाकर इस तरह काम रुकवा रहे थे? अदालत का स्पष्ट मानना था कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने के कानूनी तरीके मौजूद हैं, लेकिन खुद कानून हाथ में लेकर साइट पर गुंडागर्दी करना 'एक्टिविज्म' की श्रेणी में नहीं आता।
पत्रकार बनाम आरटीआई एक्टिविस्ट: कानूनी अधिकार और सीमाएं
इस मामले ने जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के अधिकारों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है, जिसे समझना बेहद जरूरी है:
वर्ग / श्रेणी | पंजीकृत पत्रकार (Registered Journalist) | आरटीआई कार्यकर्ता (RTI Activist) |
मूल कानूनी / संवैधानिक आधार | संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत अधिकार प्राप्त हैं। | सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत एक भारतीय नागरिक के रूप में अधिकार प्राप्त हैं। |
कार्य करने का मुख्य तरीका | ग्राउंड पर जाकर लाइव रिपोर्टिंग करना, तस्वीरें/वीडियो बनाना, इंटरव्यू लेना और समसामयिक मुद्दों को उठाना। | सरकारी विभागों में लिखित आवेदन देकर फाइलों, दस्तावेजों, आधिकारिक रिकॉर्ड और निर्णयों की कॉपियां मांगना। |
प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों में प्रवेश | पंजीकृत मीडिया हाउस से जुड़े होने के कारण सरकारी और निजी प्रेस वार्ताओं, ब्रीफिंग और कार्यक्रमों में शामिल होने व सवाल पूछने का अधिकार होता है। | एक नागरिक/कार्यकर्ता के रूप में किसी भी विभाग की आंतरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सरकारी कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। |
सूत्रों की गोपनीयता (Sources) | खोजी पत्रकारिता के दौरान अपने गुप्त सूत्रों (Sources) को सुरक्षित रखने और उनका खुलासा न करने का विशेष अधिकार (न्यायालय के असाधारण आदेशों को छोड़कर)। | जानकारी केवल आधिकारिक और प्रमाणित दस्तावेजों के रूप में मिलती है, इसलिए इसमें 'गुप्त सूत्रों की गोपनीयता' जैसा कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता। |
अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग | सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अदालती कार्यवाहियों को देखने और उनकी निष्पक्ष व सटीक रिपोर्टिंग करने का अधिकार प्राप्त है। | अदालती दस्तावेजों को देखने या प्राप्त करने के लिए सामान्य नागरिक की तरह आरटीआई या कोर्ट के नियमों (Certified Copy) का पालन करना होता है। |
सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थिति | किसी भी सार्वजनिक स्थल (सड़क, पार्क, विरोध-प्रदर्शन स्थल) पर जाकर कवरेज करने और जनता या अधिकारियों से ऑन-कैमरा सवाल पूछने का अधिकार है। | किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर किसी जांच एजेंसी या आधिकारिक सुपरवाइजर की तरह अधिकारियों से ऑन-कैमरा जवाबदेही मांगने का कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं है। |
ड्यूटी के दौरान सुरक्षा का दायरा | फील्ड में काम करते समय 'वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट' और कानून व्यवस्था के तहत सुरक्षा का अधिकार है। काम में बाधा या हमले पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। | जानकारी मांगने के कारण मिलने वाली धमकियों के मामलों में 'व्हिसलब्लोअर संरक्षण' या सामान्य पुलिस सुरक्षा के प्रावधानों पर निर्भर रहना होता है। |
शारीरिक हस्तक्षेप की सीमा (क्या नहीं कर सकते) | दोनों के लिए समान प्रतिबंध: किसी भी चलते हुए सरकारी या निजी निर्माण कार्य को शारीरिक रूप से रोकने, बाधित करने या वहां जाकर खुद समानांतर जांच एजेंसी बनने का कोई अधिकार नहीं है। | दोनों के लिए समान प्रतिबंध: किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या दफ्तर में जाकर खुद सुपरवाइजर बनना, काम बंद कराना या कानून अपने हाथ में लेना पूरी तरह गैर-कानूनी है। |
सुप्रीम कोर्ट का पुराना रुख: ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पूर्व के आदेश
सर्वोच्च अदालत हमेशा से आरटीआई कानून की सबसे बड़ी रक्षक रही है, लेकिन इसकी आड़ में होने वाली जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग को लेकर कोर्ट ने पहले भी चिंता जताई है:
अमित जेठवा मामला व अन्य फैसले: सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा माना है कि आरटीआई लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और ईमानदार आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
समानांतर अदालतों पर रोक: इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व के कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि आरटीआई का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, न कि इसके जरिए सरकारी अधिकारियों को डराना, ब्लैकमेल करना या अपनी समानांतर अदालतें चलाना। कानून किसी भी नागरिक को खुद पुलिस, मजिस्ट्रेट या जांच एजेंसी बनने की इजाजत नहीं देता।
पत्रकार एवं सूचना के अधिकार का संस्थागत दायरा
इस पूरे मामले और समसामयिक परिदृश्य का विश्लेषण करने के बाद कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट होते हैं, जो मीडिया जगत, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं:
1. सूचना का अधिकार (RTI) और मीडिया का पूरक संबंध सूचना का अधिकार (RTI) और स्वतंत्र पत्रकारिता दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो सबसे मजबूत और पूरक स्तंभ हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जहाँ देश के प्रत्येक नागरिक और कार्यकर्ता को तय प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने की शक्ति देता है, वहीं मीडिया जगत संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जनहित के मुद्दों को धरातल से उठाकर समाज के सामने रखने का उत्तरदायित्व निभाता है। दोनों का ही मुख्य उद्देश्य शासन-प्रशासन में जवाबदेही तय करना है।
2. पत्रकारिता की संस्थागत गरिमा और वैध प्रक्रिया पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इसकी संस्थागत और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना अनिवार्य है। कानूनन स्थापित मीडिया व्यवस्था के अंतर्गत केवल वही संस्थान और पत्रकार आते हैं, जो RNI (प्रेस रजिस्ट्रार), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) अथवा डिजिटल मीडिया हेतु MIB'आईटी नियम, 2021' (IT Rules 2021) के तहत पंजीकृत हों।
आज के डिजिटल युग में, बिना किसी कानूनी पंजीकरण या प्राधिकार के केवल पहचान-पत्र (ID Cards) जारी करने वाली व्यावसायिक प्रवृत्तियों से वास्तविक और निष्पक्ष पत्रकारों को हमेशा अलग रखकर देखा जाना चाहिए। एक प्रतिष्ठित और ज़िम्मेदार मीडिया हाउस अपने फील्ड रिपोर्टर्स और प्रतिनिधियों की कानूनी व व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिवत 'नियुक्ति पत्र' (Appointment Letter) जारी करता है। यदि यह जुड़ाव बिना किसी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन के सामाजिक सरोकार के लिए हो, तो भी उसे 'मानद नियुक्ति' के रूप में स्पष्ट नीतिगत शर्तों के साथ अनुबंधित किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया संस्थान और पत्रकार दोनों को एक सुरक्षित और मर्यादित कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
नियुक्ति पत्र (Appointment Letter): यह संस्थान और पत्रकार के बीच का एक आंतरिक कानूनी अनुबंध होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति संस्थान का आधिकारिक हिस्सा है (चाहे वह वेतनभोगी हो या 'मानद नियुक्ति' यानी Honorary Appointment पर हो)। यह दस्तावेज़ दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व तय करता है।
प्राधिकरण पत्र / PRO लेटर: यह बाहरी दुनिया और जनसंपर्क कार्यालयों (PRO) के लिए जारी किया जाने वाला पत्र होता है। यह किसी व्यक्ति को पत्रकार नहीं बनाता, बल्कि पहले से नियुक्त पत्रकार को किसी विशिष्ट क्षेत्र, जिला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार कवरेज के लिए संस्थान की ओर से 'अधिकृत' करता है।
3. कार्यक्षेत्र की सीमाएं, खोजी पत्रकारिता और प्रशासनिक समन्वय लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में, पंजीकृत पत्रकारों को जनहित में खोजी पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन करने, तथा अनियमितताओं से जुड़े ऑन-साइट साक्ष्य (तस्वीरें/वीडियो) जुटाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
परंतु, देश की कानूनी व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि इस खोजी पत्रकारिता के दौरान भी किसी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या मीडिया प्रतिनिधि को निम्नलिखित सीमाओं का ध्यान रखना अनिवार्य है:
शारीरिक हस्तक्षेप पर रोक: किसी भी चलते हुए सरकारी अथवा निजी विकास कार्य (जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं) को ऑन-साइट जाकर शारीरिक रूप से रोकने या बाधित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है।
समानांतर जांच एजेंसी न बनना: मीडिया का काम तथ्यों को उजागर करना और सवाल पूछना है, लेकिन मौके पर ही खुद 'मजिस्ट्रेट या स्वतंत्र जांच एजेंसी' बनकर काम बंद कराना या कानून हाथ में लेना वैध नहीं है। भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों को सामने लाने के बाद, उन पर कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रशासनिक, सतर्कता और न्यायिक मंचों का उपयोग ही सर्वोपरि और कानूनी रूप से अचूक रास्ता है।
निष्कर्ष: मीडिया की हेडलाइंस से पैदा हुआ भ्रम
जनता के बीच नाराजगी की मुख्य वजह कुछ मीडिया चैनलों द्वारा सनसनीखेज तरीके से पेश की गई हेडलाइंस हैं। मीडिया ने मामले की पूरी पृष्ठभूमि (सरकारी कर्मचारी से मारपीट, काम रोकना और एससी/एसटी एक्ट) को दबाकर सिर्फ कोर्ट के उस एक वाक्य को उछाला, जिसमें 'धंधा' शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसके चलते ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सुप्रीम कोर्ट पूरे आरटीआई सिस्टम के खिलाफ है।
वास्तविक कानूनी स्थिति:
आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगने के अधिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
कोर्ट की नाराजगी केवल उन चुनिंदा तत्वों पर थी जो आरटीआई कार्यकर्ता या पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर जमीन पर गुंडागर्दी या जबरन वसूली जैसे हथकंडे अपनाते हैं।
देश के नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार आज भी उतना ही सुरक्षित, मजबूत और संप्रभु है जितना पहले था। सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा रुख केवल कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और 'एक्टिविज्म' के नाम पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए था।
इस केस (Ramesh Kumar Behl v. State of Punjab) से जुड़े अदालती आदेश की संक्षिप्त कॉपी (Daily Order) को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर केस स्टेटस के जरिए ट्रैक किया जा सकता है।
