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संसद का मानसून सत्र 2026 अनिश्चित काल के लिए स्थगित; दोनों सदनों से पारित हुए 12 विधेयक! Parliament Monsoon Session, 2026 Adjourned Sine Die, 12 Bills Passed by Both Houses

  • Aug 13
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New Delhi:संसद का मानसून सत्र, 2026, जो सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था, गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें हुईं।

Parliament Monsoon Session, 2026 Adjourned Sine Die, 12 Bills Passed by Both Houses

सत्र के दौरान, लोक सभा में 11 विधेयक और राज्य सभा में 02 विधेयक पुर:स्थापित (पेश) किए गए। लोक सभा द्वारा 12 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 12 विधेयक पारित किए गए। इस तरह सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 12 विधेयक पारित किए गए।

राष्ट्रपति द्वारा मानसून सत्र से पहले जारी किए गए दो अध्यादेशों—उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 और आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026—का स्थान लेने और उनके प्रावधानों को शामिल करने वाले दो विधेयकों पर दोनों सदनों में विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर विचार किया गया और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को लोक सभा में 04.08.2026 को पेश, विचार और पारित किया गया तथा 06.08.2026 को राज्य सभा ने इसे लौटा दिया।Parliament Monsoon Session, 2026 Adjourned Sine Die, 12 Bills Passed by Both Houses

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को जांच और रिपोर्ट के लिए सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।

सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़ी अभ्यर्थियों की चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए पेश किया गया, ताकि 2024 के मूल अधिनियम में संशोधन किया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य अपराधों की त्वरित जांच और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने तथा विशेष सार्वजनिक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार देना, दो महीने के भीतर जांच और तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करना अनिवार्य करना, केंद्र सरकार को विशेष कार्य बल (STF) गठित करने में मदद करना, सजा में बढ़ोतरी करना और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष समयबद्ध अपील प्रणाली का प्रावधान करना है। यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और इसे माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई है।

सत्र के दौरान पारित किए गए अन्य प्रमुख विधेयक

  • राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026: 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन करके 'वंदे मातरम' (राष्ट्रीय गीत) को धारा 3 के दायरे में लाता है। जानबूझकर इसे गाने से रोकने या बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाता है।

  • जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: 1969 के अधिनियम में संशोधन करके देर से होने वाले पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाता है। 1 से 2 साल के विलंब पर सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट और 2 साल से अधिक के विलंब पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य करता है।

  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: MSMEs के मुफ्त और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, बकाए भुगतान के विवादों को तेजी से निपटाता है, कुछ मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और शुरुआती चेतावनी के बाद श्रेणीबद्ध जुर्माना (graded penalty) लागू करता है।

  • बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026: बैंकों द्वारा रखे जाने वाले सभी प्रकार के रिकॉर्ड (भौतिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड-बेस्ड) को "बैंककार बही" की परिभाषा में शामिल करता है और एक तकनीक-निरपेक्ष कानूनी ढांचा तैयार करता है।

  • केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026: संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पहली अनुसूची में संशोधन करके "केरल" राज्य का नाम बदलकर "केरलम" करने का प्रावधान करता है।

  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026: NCDC अधिनियम, 1962 में संशोधन करके "खाद्य पदार्थों" के दायरे का विस्तार करता है, औद्योगिक वस्तुओं पर लागू भौगोलिक प्रतिबंधों को हटाता है और सहकारी समितियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

  • अधिकरण सुधार विधेयक, 2026: विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा शर्तों में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' की स्थापना का उपबंध करता है।

  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026: 1957 के अधिनियम में संशोधन करके खनन क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और निश्चितता लाता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुकूल है।

सत्र के दौरान कार्य उत्पादकता लोक सभा में 19% और राज्य सभा में लगभग 39% रही।

अनुबंध: निपटाया गया विधायी कार्य (18वीं लोक सभा का 8वां सत्र एवं राज्य सभा का 271वां सत्र)

I. लोक सभा में पेश किए गए विधेयक

  1. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

  2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

  3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

  4. भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

  5. बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

  6. कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

  7. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

  8. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

  9. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

  10. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

  11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

II. राज्य सभा में पेश किए गए विधेयक

  1. राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

  2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

III. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

  1. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

IV. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

  1. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

  2. राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

  3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

  4. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

  5. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

  6. बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

  7. कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

  8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

  9. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

  10. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

  11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

  12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

V. राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

  1. राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

  2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

  3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

  4. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

  5. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

  6. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

  7. बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

  8. कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

  9. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

  10. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

  11. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

  12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

VI. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

  1. राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

  2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

  3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

  4. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

  5. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

  6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

  7. बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

  8. कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

  9. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

  10. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

  11. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

  12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026










Parliament Monsoon Session 2026 Adjourned Sine Die; 12 Bills Passed by Both Houses




New Delhi:The Monsoon Session of Parliament, 2026, which commenced on Monday, July 20, 2026, was adjourned sine die on Thursday, August 13, 2026. The session spanned 25 days and comprised a total of 19 sittings.

During the session, 11 Bills were introduced in the Lok Sabha and 2 Bills in the Rajya Sabha. Both the Lok Sabha and the Rajya Sabha individually passed 12 Bills, resulting in a total of 12 Bills being successfully passed by both Houses of Parliament.

Two Bills replacing and incorporating the provisions of Ordinances promulgated by the President prior to the session—namely the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, and the Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026—were considered and passed by both Houses.

Supplementary Demands for Grants for the year 2022-23 were considered, and the related Appropriation Bill was introduced, considered, and passed in the Lok Sabha on August 4, 2026, and subsequently returned by the Rajya Sabha on August 6, 2026.

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 was referred to a Joint Committee of the Houses for examination and report.

To address students' concerns regarding public examinations, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 was introduced as a major initiative to strengthen the integrity and credibility of the public examination system by amending the parent Act of 2024. The Bill aims to ensure speedy investigation and timely trials; empower state governments and UT administrations to establish Special Fast Track Courts and appoint Special Public Prosecutors; mandate the completion of investigations within two months and trials within three months; assist the Central Government in setting up Special Task Forces where necessary; increase penalties for offenses; and provide a time-bound appellate mechanism before a Division Bench of the High Court. This Bill has been passed by both Houses and received assent from the Hon’ble President.

Key Bills Passed During the Session

  • Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026: Amends the parent Act of 1971 to bring Vande Mataram, recognized as the National Song, under the purview of Section 3 of the Act. It makes intentionally preventing the singing of Vande Mataram or causing disturbance to an assembly engaged in singing it a punishable offense.

  • Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026: Amends the 1969 Act to tighten regulations for delayed registration of births and deaths through a simplified verification system. Delayed registration between 1 and 2 years requires approval from a competent Executive Magistrate, while registration after 2 years requires approval from a First Class Judicial Magistrate.

  • Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026: Amends the 2006 Act to provide a national digital platform for free and voluntary registration of MSMEs, improve access to finance, expedite settlement of delayed payment disputes, promote ease of doing business, decriminalize certain minor infractions, and replace criminal penalties with a graded penalty scheme following an initial warning.

  • Bankers' Books Evidence Bill, 2026: Broadens the definition of "bankers' books" to cover all forms of records maintained by banks (physical, electronic, digital, virtual, cloud-based). It establishes a technology-neutral framework, standardizes certifications, recognizes manual and digital verifications, and defines "special cause" for judicial production.

  • Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026: Alters the name of the State of "Kerala" to "Keralam" in the First Schedule of the Constitution in accordance with Article 3.

  • National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026: Expands the scope of "foodstuffs" under the 1962 Act, removes geographical restrictions on industrial goods, updates statutory references, and grants necessary emergency powers to the NCDC for timely financial support to cooperatives.

  • Tribunals Reforms Bill, 2026: Standardizes qualifications, appointments, and service conditions for chairpersons and members of tribunals; establishes a National Tribunals Commission to streamline administration, transparency, and autonomy.

  • Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026: Amends the 1957 Act to bring financial stability, certainty, and predictability to the mining sector, aligning with the vision of Viksit Bharat 2047.

During the session, productivity stood at 19% for the Lok Sabha and approximately 39% for the Rajya Sabha.

Annexure: Legislative Business Transacted (18th Lok Sabha - 8th Session & Rajya Sabha - 271st Session)

I. Bills Introduced in Lok Sabha

  1. Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026

  2. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026

  3. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026

  4. Indian Statistical Institute Bill, 2026

  5. Bankers' Books Evidence Bill, 2026

  6. Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026

  7. Appropriation (No. 3) Bill, 2026

  8. Tribunals Reforms Bill, 2026

  9. Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026

  10. Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026

  11. National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026

II. Bills Introduced in Rajya Sabha

  1. Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026

  2. Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026

III. Bills Referred to Joint Committee of Both Houses

  1. Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026

IV. Bills Passed by Lok Sabha

  1. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026

  2. Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026

  3. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026

  4. Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026

  5. Appropriation (No. 3) Bill, 2026

  6. Bankers' Books Evidence Bill, 2026

  7. Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026

  8. Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026

  9. Tribunals Reforms Bill, 2026

  10. Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026

  11. National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026

  12. Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026

V. Bills Passed by Rajya Sabha

  1. Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026

  2. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026

  3. Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026

  4. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026

  5. Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026

  6. Appropriation (No. 3) Bill, 2026

  7. Bankers' Books Evidence Bill, 2026

  8. Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026

  9. Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026

  10. National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026

  11. Tribunals Reforms Bill, 2026

  12. Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026

VI. Bills Passed by Both Houses of Parliament

  1. Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026

  2. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026

  3. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026

  4. Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026

  5. Appropriation (No. 3) Bill, 2026

  6. Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026

  7. Bankers' Books Evidence Bill, 2026

  8. Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026

  9. Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026

  10. National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026

  11. Tribunals Reforms Bill, 2026

  12. Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026

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