National Mega-Scam or Death Warrant for Tribal Children? The Soul of 'Eklavya' Schools Sold: Worm-Infested Meals, CCTV Voyeurism in Girls' Rooms, and Suspicious Deaths Exposed!
- Jun 6
- 16 min read
Special National Report
New Delhi/Bhopal: The tall claims of providing world-class education on par with elite public schools to the children of the country’s most marginalized community—the tribal society—stand completely exposed. The 'Eklavya Model Residential Schools' (EMRS), heavily funded by the Central Government's Ministry of Tribal Affairs, have instead devolved into isolated fiefdoms of corruption, tyranny, severe security breaches, and inhuman torture.
While multi-crore grand facades have been erected, the sinister games played inside these walls are a blot on any civilized society. Minor students breaking out of hostels in the freezing winters of Madhya Pradesh, children being brutally beaten with leather belts in Karnataka and Madhya Pradesh, and multi-crore tender rackets spanning from Odisha to Maharashtra prove that the entire EMRS structure has rotted from within. Backed by official government inquiry reports and strict statutory notices from the National Commission, read this comprehensive, chapter-by-chapter national expose.
Chapter 1: The Shahpur (MP) CCTV Scandal & the Explosive Revelations of the Official Inquiry Report
The absolute peak of administrative high-handedness and lawlessness was witnessed at the Shahpur Eklavya School in the Betul district of Madhya Pradesh. In September 2025, a high-level administrative inquiry conducted in the presence of the District Collector and the Union Minister of State, D.D. Uikey, blew the lid off the institutional rot :
Assault on Girls' Privacy & Evidence Destructi
on: Live CCTV cameras were kept operational inside a highly sensitive changing room designated for tribal female students. When the information leaked and the students protested, the management smashed the CCTV hard drives to eliminate all digital footprints. Traumatized by this,
approx 400 students launched a harrowing 36-kilometer protest march on foot to the Collectorate for justice to being tribal.
Worm-Infested Gruel & Ration Scam: The inquiry committee caught live worms crawling in the rice on-spot. While the tender mandated premium brands like Basmati, Dubar, or HMT, the Principal conspired with the contractor to feed the children low-grade, sub-standard grains siphoned off from local fair-price ration shops.
The ₹2 Lakh 'Paper-Only' RO Water Fraud: Over ₹1,98,500 was siphoned off in March 2025 on the pretext of procuring RO water purifiers (p. 2). Shockingly, the inspection revealed that no RO system was ever installed on-site; the units lay completely unutilized, forcing the children to drink contaminated tap water.
Crumbling Amenities: Tribal students were forced to sleep on torn mattresses, broken beds, and tattered bedsheets .
Illegal Appointment of Unqualified Staff: Flouting all mandatory parameters (B.Sc. Nursing with 2.5 years of experience in a 50-bed hospital), the Principal bypassed public advertisement procedures to illegally hire the staff nurse and continuously released her monthly salary.
Vile Behavior Toward Female Staff: In a deeply disturbing disclosure, female employees of the school submitted written statements confirming that Principal Pankaj Saran routinely made highly objectionable and vulgar remarks targeting them.
The Lakhs of Uniform Racket: Bypassing the mandatory approval of the District Committee and the Collector, the Principal arbitrarily split procurement orders to purchase sub-standard uniforms and supplies worth lakhs, committing gross financial irregularities.
Chapter 2: Bhainsdehi (Jamjhiri) – Suspicious Death of a Student & a Statutory 'Summon' Ultimatum from Delhi
The apathy reached its lethal limit at the Jamjhiri (Bhainsdehi) Eklavya Residential School, also in Betul district, where a young tribal schoolgirl died under highly mysterious and suspicious circumstances.
Gross Institutional Negligence: According to complaints filed by the MP Tribal Congress, the school management showed criminal negligence by failing to provide timely medical attention and emergency care to the ailing student, directly resulting in her death.
National Commission Stepped In: The echoes of this tragedy reached the national capital. Taking stringent note, the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) issued a stern notice to the Commissioner of Tribal Development (Bhopal) and the Betul District Collector. The apex body warned that if a comprehensive action-taken report is not submitted within 7 days, it will invoke its civil court powers under Article 338A of the Constitution of India to issue a punitive 'Summon' (Warrant) for the personal appearance of the top officials.
Chapter 3: The Feudal Reign of Arrogance Across Other MP Districts
Harda (Rahatgaon) - "What Do Tribals Know of Luxury?": In January 2026, amid a biting cold wave, nearly 300 female students scaled the high boundary walls of the Rahatgaon EMRS at 4:00 AM. They marched 40 kilometers on foot to the district headquarters to protest against insects swimming in their meals. When they had previously complained, the Principal reportedly mocked them, saying, "What do you tribals know about the taste of cashews and almonds? Silently consume whatever is given."
Barwani (Sendhwa) - The 60-KM Trek: Left with no choice, minor students of the Purushkheda EMRS walked a grueling 60 kilometers on foot to reach the Collectorate. Students from classes 6 to 11 revealed they had been denied uniforms and basic textbooks for years. When they asked for food plates, the management subjected them to casteist slurs and mental harassment.
Guna & Jabalpur - Living Under Death Traps: Terrified children from the Guna Bypass EMRS reached the Collectorate weeping, stating that their hostel walls are structurally compromised and could collapse at any moment. Meanwhile, in Jabalpur (Rampur), 450 students blocked highways to protest against a tyrannical Principal-cum-Warden who routinely assaulted minor children and threatened them with mass expulsions.
Khargone - A Physical Brawl Inside the Temple of Learning: Institutional discipline completely collapsed when a video went viral showing the school Principal and a female librarian trading blows, slaps, and pulling each other's hair inside the school premises. Both were subsequently dismissed.
A shocking incident has emerged from the Kesla Eklavya Model Residential School (EMRS), where a student was brutally thrashed with belts, fists, and kicks. Seeking justice for this severe brutality, the victim and their family made every possible effort, meeting and lodging complaints with the District Collector, the Minister of State for Tribal Affairs D.D. Uikey, and the Commissioner of NESTS. However, it is deeply concerning that despite appealing to top administrative authorities and the Minister, no concrete action or hearing has taken place so far, exposing a blatant failure in the system's accountability.
Chapter 4: 'Taliban-Style Torture' in Karnataka — Beaten Black and Blue with Leather Belts
This institutional barbarism is not isolated to Madhya Pradesh. A chilling case emerged from the Eklavya Model Residential School in Kottigehara, Karnataka.
The Principal and staff members subjected young tribal students to severe corporal punishment, thrashing them brutally with plastic pipes and thick leather belts. The children's agonizing screams were so intense that local villagers had to intervene and summon the police. The children's sole "crime" was entering the sports arena to play without taking explicit permission. It highlights that these residential schools are being run like detention centers rather than educational institutions.
EducationalNegligence, EMRSCorruption, TribalEducationCrisis
Chapter 5: The 'Tender and Kickback' Nexus in Maharashtra & Odisha
The systematic deprivation of basic food, clean bedding, and sanitary toilets to these children is directly tied to the massive financial kickbacks and institutional corruption embedded in the procurement and infrastructure tenders.
Anti-Corruption Bureau Raids in Nashik (Maharashtra): In April 2026, the Maharashtra Anti-Corruption Bureau (ACB) booked two EMRS Principals in Surgana and Kalwan tehsils. These officials were caught running an extortion racket, demanding hefty bribes to suppress internal financial investigations and siphon off welfare funds meant for tribal children.
CBI Crackdown on Odisha EMRS Tenders: The Central Bureau of Investigation (CBI) uncovered a major structural scam linked to Eklavya schools in Odisha. Top executives of an infrastructure company and corporate middlemen were caught red-handed exchanging a bribe of 20 lakh to rig construction tenders, proving that corruption plagues these institutions right from their very foundations. https://cbi.gov.in/press-detail/NTg4NQ==
Sexual Harassment in Malkangiri: In another shocking incident in Odisha, a massive tribal agitation erupted after a school teacher allegedly sexually harassed a minor student onboard a train while traveling for a sports meet, prompting thousands of tribal locals to lay siege to the institution.
Chapter 6: The Bitter Truth — Zero Strict Legal Action Against the Powerful Guilty
The darkest and most frustrating aspect of this nationwide multi-crore scam is that despite the deaths, privacy breaches, and financial fraud, no actual, concrete legal or criminal action has ever been taken against the top responsible officials in Bhainsdehi, Shahpur, Barwani, or any other district of Madhya Pradesh.
The Facade of Suspensions & Reinstatements: Whenever students march 40-60 kilometers or a public outcry erupts, the administration performs a well-rehearsed drama of a temporary 'suspension' or 'attachment' to pacify public anger. A few months later, once the media attention dies down, these same tainted Principals and wardens are quietly reinstated or transferred to head another EMRS facility in a different district.
Collector's Inquiry Reports Buried Under Dust: The meticulously documented official inquiry report of the Shahpur EMRS—which contains undeniable, signed proof of financial embezzlement, worm-infested food, and illegal appointments—has been gathering dust in the ministry's files for months . Not a single corrupt bureaucrat or contractor has been sent to jail.
Police Hesitant to Register Strict FIRs: Even in highly sensitive matters like the Voyeuristic 'CCTV Scandal' compromising the modesty of minor girls or the suspicious death of a student in Bhainsdehi, the police systematically avoid registering non-bailable, stringent criminal cases (such as Culpable Homicide or relevant POCSO sections). The entire administrative ecosystem seamlessly unites to protect the well-connected culprits.
(it is clearly against the Supreme court'S judgment Lalita Kumari vs State of UP 2014)
National Analysis: The Pan-India Systemic Failure
State | Primary Concern | Recent Example | The Reality of Administrative Action |
Madhya Pradesh | Ration fraud, voyeurism, suspicious death, casteist abuse | Shahpur, Bhainsdehi, Harda, Guna, Barwani | Absolute Zero. Only cosmetic suspensions and eyewash inquiries. |
Karnataka | Severe physical brutality (Corporal punishment) | Kottigehara (Belt & pipe thrashing) | Internal departmental inquiry excuses; no arrests. |
Maharashtra | Extortion and direct bribery rackets | Nashik (ACB Action) | Case registered, but institutional protection continues. |
Odisha | Infrastructure tender scams & sexual abuse | CBI Raids, Malkangiri Case | Partial action initiated only under severe pressure from central agencies. |
Editorial Viewpoint: Critical Questions That Demand Answers
Why have these multi-crore, lavish residential complexes turned into high-security havens for financial scams, physical torture, and suspicious student deaths?
Who is Protecting the Guilty? The official Shahpur report is glaring evidence that theft occurred across every single domain—from RO water units to basic school uniforms. Why are these Principals and Staff roaming free instead of being behind bars? Which top politicians or high-ranking bureaucrats in Delhi & Bhopal are shielding them?
Why the Silence Despite Apex Intervention? When the National Commission for Scheduled Tribes is forced to bypass state channels and threaten top IAS officers with civil arrest warrants, it proves that the local MP administration and the Tribal Affairs Department are deeply involved in cover-ups.
Why is the Bureaucracy So Soulless? Why does the collective conscience of District Collectors and Commissioners only wake up after a minor student loses their life, or when starving children are forced to march for miles on foot in the dead of night?
The national crisis surrounding the Eklavya Model Residential Schools (EMRS) is not an overnight disruption, but rather the direct consequence of growing administrative laxity and a breakdown in regulatory oversight over the past decade. While budgetary allocations for these schools have multi-folded on paper over the last 12 years, the ground reality reveals a complete collapse of accountability and monitoring mechanisms. A deeply entrenched administrative inertia has developed within the residential campuses of these tribal-dominated areas, openly undermining official guidelines. Recurring irregularities in infrastructure tenders, sub-standard construction works, and mismanagement of student rations clearly indicate that structural flaws have become deeply embedded within the institutional framework.
The most concerning aspect is that despite these severe incidents occurring under the jurisdiction of influential local representatives and administrative machinery, there remains a stony silence regarding actual accountability. A striking example is the Betul district; despite high-level ministerial and departmental representation connected to the region, the Eklavya schools in the home district continue to face recurring scandals and suspicious deaths of innocent children. Similarly, in the Shahpur region, the initial administrative uproar and public outcry following the shameful 'CCTV incident' and inhumane conditions eventually fizzled out without any concrete, punitive action. When robust representation exists at both the ministerial and regional levels, the persistent failure to penalize offenders makes it evident that instead of delivering timely justice to the victims, the leadership has completely surrendered to a compromised and unresponsive administrative system.
घोटाला या आदिवासी बच्चों का डेथ वारंट? देश भर के 'एकलव्य' स्कूलों में बिका ईमान: कहीं थाली में रेंगती इल्लियां, कहीं बेटियों के कपड़ों पर 'CCTV' का पहरा और संदिग्ध मौतें!
विशेष राष्ट्रीय खोजी रिपोर्ट
न्यूज़ डेस्क,
नई दिल्ली/भोपाल: देश के सबसे वंचित और शोषित तबके—आदिवासी समाज—के नौनिहालों को 'पब्लिक स्कूलों' की तर्ज पर विश्वस्तरीय शिक्षा देने का दावा खोखला साबित हो चुका है । केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' आज की तारीख में भ्रष्टाचार, तानाशाही, सुरक्षा में बड़ी चूक और अमानवीय प्रताड़ना के सबसे बड़े टापू बन चुके हैं ।
अरबों रुपये की आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गईं, लेकिन इन इमारतों के भीतर जो खेल चल रहा है, वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाला है। मध्य प्रदेश की कड़ाके की ठंड में हॉस्टल की दीवारें फांदकर भागते मासूम, कर्नाटक में चमड़े की बेल्ट से पीटे जाते बच्चे, और ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक चलते टेंडर घोटाले—यह साबित करते हैं कि एकलव्य स्कूलों का पूरा ढांचा अंदर से सड़ चुका है । हमारे हाथ लगे शासकीय जांच प्रतिवेदनों और राष्ट्रीय आयोग के नोटिसों के आधार पर पढ़िए यह देश की सबसे बड़ी और विस्तृत चैप्टर-बाय-चैप्टर खोजी रिपोर्ट।
चैप्टर 1: शाहपुर (मप्र) का 'CCTV कांड' और जांच प्रतिवेदन में खुलासों का महाविस्फोट
लापरवाही और स्वेच्छाचारिता किस हद तक जा चुकी है, इसका सबसे पुख्ता सबूत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का शाहपुर एकलव्य विद्यालय है । सितंबर 2025 में कलेक्ट्रेट और केंद्रीय राज्य मंत्री की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच रिपोर्ट ने इस संस्थान के भीतर चल रहे 'काले कारनामों' की पोल खोलकर रख दी :
बेटियों की निजता पर डाका: हॉस्टल के उस संवेदनशील चेंजिंग रूम में लाइव सीसीटीवी (CCTV) कैमरे चालू हालत में पाए गए, जहां आदिवासी छात्राएं कपड़े बदलती थीं। जब यह बात लीक हुई और छात्राओं ने हंगामा किया, तो साक्ष्यों को मिटाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने CCTV की हार्ड डिस्क ही तोड़कर फेंक दी ताकि कोई डिजिटल सबूत न बचे। इसी खौफ और भ्रस्ताचार के खिलाफ लगभग 400 छात्र-छात्राओं ने 36 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कर न्याय प्राप्त करने का विफल प्रयास किया था।
थाली में रेंगते कीड़े और राशन घोटाला: जांच दल ने अपनी आँखों से चावल में कीड़े रेंगते हुए पकड़े । टेंडर के मुताबिक बच्चों को बासमती, दुबार या एचएमटी ब्रांड का चावल दिया जाना था, लेकिन प्राचार्य ने ठेकेदार से सांठगांठ कर सरकारी उचित मूल्य की दुकान (कोटा) के घटिया अनाज से बच्चों का पेट भरा !
₹2 लाख का कागजी RO घोटाला: हॉस्टल में पेयजल के लिए ₹1,98,500 का बजट निकालकर मार्च 2025 में भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन जांच में पाया गया कि मौके पर आज तक कोई RO इंस्टॉल ही नहीं हुआ ! बच्चे नल का गंदा पानी पीने को मजबूर थे ।
अयोग्य नर्स की अवैध भर्ती: मापदंडों (B.Sc. नर्सिंग और 50 बेड अस्पताल का अनुभव) को दरकिनार कर बिना किसी विज्ञापन के प्राचार्य ने अयोग्य महिला को नर्स बनाकर रखा और लगातार वेतन जारी किया ।
महिला स्टाफ पर भद्दे कमेंट्स: इस स्कूल के प्राचार्य पंकज सरन पर स्कूल की महिला कर्मचारियों ने बेहद आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करने के लिखित बयान दर्ज कराए हैं ।
लाखों का यूनिफॉर्म घोटाला: बिना कलेक्टर या जिला समिति के अनुमोदन के स्वेच्छाचारिता से टुकड़ों में लाखों की घटिया क्वालिटी की यूनिफॉर्म और सामग्री खरीदी गई । बच्चों को रहने के लिए फटे हुए गद्दे, टूटे पलंग और फटी चादरें थमा दी गईं ।
चैप्टर 2: भैंसदेही (जामझीरी) – छात्रा की संदिग्ध मौत और दिल्ली से 'समन' का अल्टीमेटम
बैतूल जिले के ही जामझीरी (भैंसदेही) एकलव्य आवासीय विद्यालय में लापरवाही की इंतहा तब पार हो गई, जब एक मासूम आदिवासी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
प्रशासनिक अनदेखी: आदिवासी कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक, बीमार पड़ने पर छात्रा को सही समय पर डॉक्टरी इलाज और सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे उसकी जान चली गई।
राष्ट्रीय आयोग का सख्त एक्शन: इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंची। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लेते हुए जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त (भोपाल) और बैतूल कलेक्टर को कड़ा नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, तो वह संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत मिली सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का समन (Warrant) जारी करेगा।
चैप्टर 3: मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में तानाशाही और अहंकार
हरदा (रहटगांव) - 'आदिवासी क्या जानें काजू-बादाम का स्वाद': जनवरी 2026 की कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे रहटगांव एकलव्य विद्यालय की करीब 300 छात्राएं हॉस्टल की दीवार लांघकर 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय की तरफ पैदल चल पड़ीं। बच्चों का आरोप था कि खाने में इल्लियां निकलती हैं और विरोध करने पर प्रिंसिपल कहता है—"तुम आदिवासी क्या जानो काजू-बादाम का स्वाद, जो मिल रहा है वही चुपचाप खाओ।"
बड़वानी (सेंदवा) - 60 KM का पैदल मार्च: पुरूषखेड़ा एकलव्य स्कूल के मासूम बच्चे 60 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कक्षा 6वीं से 11वीं तक के इन बच्चों को सालों से न यूनिफॉर्म मिली थी, न किताबें। हॉस्टल में जब बच्चों ने भोजन के लिए थाली मांगी, तो प्रबंधन द्वारा उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं।
गुना और जबलपुर - जर्जर इमारतें और प्रताड़ना: गुना बाईपास स्थित एकलव्य हॉस्टल के बच्चे कलेक्ट्रेट परिसर में रोते हुए पहुंचे, क्योंकि हॉस्टल की दीवारें इतनी जर्जर हैं कि वे कभी भी गिर सकती हैं। वहीं जबलपुर (रामपुर) में 450 छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतरे, क्योंकि प्राचार्या बच्चों के साथ आए दिन बेरहमी से मारपीट करती थीं और उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी देती थीं।
खरगोन - शिक्षा के मंदिर में 'जूतम-पैजार': यहाँ अनुशासन की धज्जियां तब उड़ गईं जब स्कूल के भीतर ही प्रिंसिपल और महिला लाइब्रेरियन आपस में सरेआम लात-घूंसे और बाल खींचते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद दोनों को बर्खास्त किया गया।
केसला एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) में एक छात्र को बेल्ट, मुक्कों और लातों से बुरी तरह पीटे जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस बेरहमी के खिलाफ न्याय पाने के लिए पीड़ित और उनके परिवार ने हर संभव कोशिश की, जिसके तहत उन्होंने कलेक्टर, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री डी.डी. उइके और NEST के कमिश्नर तक से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्री तक गुहार लगाने के बाद भी, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई ठोस सुनवाई या कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जो सिस्टम की लापरवाही को दर्शाता है।
चैप्टर 4: कर्नाटक में 'तालिबानी प्रताड़ना'—बेल्ट और प्लास्टिक पाइप से पिटाई
यह बर्बरता सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। कर्नाटक के कोट्टिगेहारा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई।
यहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ ने मासूम छात्रों को प्लास्टिक के पाइप और चमड़े के बेल्ट से इस कदर बेरहमी से पीटा कि बच्चों की चीखें सुनकर स्थानीय ग्रामीणों को पुलिस बुलानी पड़ी। बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे बिना अनुमति के खेल के मैदान में खेलने चले गए थे। यह दिखाता है कि इन आवासीय परिसरों को स्कूलों के बजाय 'डिटेंशन कैंप' की तरह चलाया जा रहा है।
चैप्टर 5: महाराष्ट्र और ओडिशा में करोड़ों का 'टेंडर और रिश्वत' का खेल
एकलव्य स्कूलों में बच्चों को जो खराब खाना, फटे बिस्तर और टूटे टॉयलेट मिलते हैं, उसकी सीधी वजह वह मोटा कमीशन है जो इसके निर्माण और टेंडरिंग में खाया जा रहा है।
नासिक (महाराष्ट्र) में प्राचार्यों की घूसखोरी: अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सुरगाणा और कलवण तहसील के दो एकलव्य प्राचार्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा केस दर्ज किया। ये अधिकारी बच्चों की सुविधाओं के बजट को दबाने और जांच रुकवाने के एवज में हजारों की घूस लेते पकड़े गए।
ओडिशा में सीबीआई (CBI) की रेड: ओडिशा के एकलव्य स्कूलों के निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई। सीबीआई ने एक नामी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और बिचौलियों को ₹20 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साफ है कि बच्चों के रहने वाले भवनों के टेंडर में ही करोड़ों की दलाली खाई जा रही है। https://cbi.gov.in/press-detail/NTg4NQ==
मलकानगिरी में यौन उत्पीड़न: ओडिशा के इसी जिले के एकलव्य स्कूल में एक शिक्षक द्वारा खेल प्रतियोगिता के दौरान छात्रा के साथ ट्रेन में छेड़छाड़ (यौन उत्पीड़न) का मामला सामने आया, जिसके बाद हजारों आदिवासियों ने स्कूल का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया।
चैप्टर 6: कड़वा सच—आज तक किसी भी बड़े ज़िम्मेदार पर नहीं हुई 'कड़ी कार्रवाई'
इस पूरे महाघोटाले और प्रताड़ना का सबसे स्याह और कड़वा पहलू यह है कि भैंसदेही, शाहपुर, बड़वानी या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आज तक दोषी ज़िम्मेदारों पर कोई वास्तविक कड़ी या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।
दिखावे का सस्पेंशन, फिर बहाली का खेल: जब भी बच्चे 40-60 किलोमीटर पैदल चलते हैं या कोई बड़ी घटना होती है, तो प्रशासन जनता के गुस्से को शांत करने के लिए 'अटैच' (Attach) या 'निलंबन' (Suspension) की तात्कालिक नौटंकी करता है। कुछ महीनों बाद, मामला ठंडा पड़ते ही इन्हीं दागी प्राचार्यों और अधीक्षकों और कर्मचारियों को साठगांठ करके गुपचुप तरीके से बहाल कर दिया जाता है या दूसरे जिले के एकलव्य स्कूल की कमान सौंप दी जाती है!
कलेक्टर की जांच रिपोर्टें फाइलों में दफन: शाहपुर एकलव्य विद्यालय की जो सप्रमाण जांच रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें स्पष्ट वित्तीय गबन, कीड़े वाला खाना और अयोग्य नियुक्तियां साबित हुईं, वह महीनों से मंत्रालय की फाइलों में धूल खा रही है । किसी भी बड़े अधिकारी या भ्रष्ट ठेकेदार को आज तक जेल नहीं भेजा गया।
एफआईआर (FIR) से कतराती पुलिस: बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले 'CCTV कांड' या भैंसदेही में छात्रा की संदिग्ध मौत जैसे मामलों में भी स्कूल प्रबंधन के रसूखदार लोगों पर गैर-जमानती या कड़े आपराधिक मुकदमों (जैसे हत्या की लापरवाही या पॉक्सो एक्ट) के तहत सीधी गिरफ्तारी नहीं की गई। पूरा सिस्टम मिलकर रसूखदारों को बचाने में लगा है! और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ |
राष्ट्रीय विश्लेषण: देश भर में एक जैसा पैटर्न (Systemic Failure)
राज्य (State) | प्राथमिक चिंता (Primary Concern) | हालिया उदाहरण (Recent Example) | प्रशासनिक कार्रवाई की वास्तविकता (The Reality of Administrative Action) |
मध्य प्रदेश | राशन घोटाला, ताक-झांक (voyeurism), संदिग्ध मौत, जातिसूचक दुर्व्यवहार | शाहपुर, भैंसदेही, हरदा, गुना, बड़वानी | बिलकुल शून्य। केवल दिखावे के लिए निलंबन (suspensions) और दिखावटी जांच (eyewash inquiries) (पृष्ठ 5)। |
कर्नाटक | गंभीर शारीरिक क्रूरता (शारीरिक दंड) | कोट्टिगेहारा (बेल्ट और पाइप से पिटाई) | आंतरिक विभागीय जांच के बहाने; कोई गिरफ्तारी नहीं। |
महाराष्ट्र | जबरन वसूली (Extortion) और सीधे रिश्वतखोरी के रैकेट | नासिक (ACB कार्रवाई) | मामला दर्ज किया गया है, लेकिन संस्थागत संरक्षण (institutional protection) जारी है। |
ओडिशा | बुनियादी ढांचा निविदा (Infrastructure tender) घोटाले और यौन शोषण | सीबीआई छापे, मलकनगिरी मामला | केवल केंद्रीय एजेंसियों के भारी दबाव के बाद ही आंशिक कार्रवाई शुरू की गई। |
तीखा सवाल :
करोड़ों रुपये के भारी-भरकम बजट और आलीशान दिखने वाली ये इमारतें असल में आदिवासी बच्चों के लिए 'प्रताड़ना, महाघोटाले और मौत के सुरक्षित केंद्र' क्यों बन चुकी हैं?
ज़िम्मेदारों को किसका संरक्षण? शाहपुर की सरकारी रिपोर्ट गवाह है कि आरओ वाटर से लेकर यूनिफॉर्म तक हर जगह डकैती डाली गई । फिर भी प्राचार्य जेल के बजाय खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? क्या इन्हें बड़े नेताओं या भोपाल में बैठे बड़े अफ़सरों का वरदहस्त प्राप्त है?
राष्ट्रीय आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी चुप्पी क्यों? जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कड़ा रुख अपनाकर समन जारी करने की चेतावनी देनी पड़ रही है, तो साफ है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग मामलों को दबाने का आदी हो चुका है।
सिस्टम इतना संवेदनहीन क्यों? जब तक कोई मासूम अपनी जान नहीं गंवा देता या भूखे बच्चे कड़ाके की ठंड में सड़कों पर मील पैदल नहीं चल लेते, तब तक एसी कमरों में बैठे कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की आत्मा क्यों नहीं जागती?
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का यह राष्ट्रीय संकट कोई रातों-रात पैदा हुई अव्यवस्था नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक में निगरानी की कमी और प्रशासनिक शिथिलता (Administrative Laxity) का सीधा नतीजा है। पिछले 12 वर्षों में इन स्कूलों का बजट तो कागजों पर कई गुना बढ़ा दिया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जवाबदेही (Accountability) का तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में प्रशासनिक कमियों का एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है, जो नियमों और व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। लगातार बढ़ते टेंडर मामलों, निर्माण कार्यों और बच्चों के राशन प्रबंधन में सामने आई कमियों से यह स्पष्ट है कि व्यवस्था में गहरे ढांचागत सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन क्षेत्रों में ये गंभीर मामले हुए हैं, वहाँ का जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र और स्थानीय नेतृत्व इस बर्बरता पर मूकदर्शक बनकर बैठा है। इसका उदाहरण बैतूल जिला है, जहाँ विभागीय और मंत्रालयी स्तर पर शीर्ष पदों की मौजूदगी के बावजूद, गृह जिले के एकलव्य स्कूलों में मासूम बच्चों की संदिग्ध मौतों और अव्यवस्थाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। वहीं, शाहपुर क्षेत्र के 'CCTV कांड' और अमानवीय अव्यवस्थाओं के समय शुरुआती दौर में प्रशासनिक सक्रियता और शोर तो बहुत दिखा, लेकिन बाद में बिना किसी ठोस नतीजे के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब मंत्रालय और क्षेत्रीय दोनों ही स्तरों पर प्रतिनिधित्व मजबूत हो, तब भी यदि दोषियों पर कोई कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, तो यह साफ है कि व्यवस्था पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय इस शिथिल तंत्र के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है।
sources&courtesy
