लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बड़ा सुधार: पहली गलती पर अब सीधे पेनल्टी नहीं, बिजनेस को मिलेगा सुधार का मौका LegalMetrologyReform, EaseOfDoingBusiness, ConsumerProtectionLaws
- Jun 29
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नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 में एक बड़ा बदलाव करते हुए 'इम्प्रूवमेंट नोटिस' (Improvement Notice) व्यवस्था की शुरुआत की है। इस नए नियम के तहत, यदि कोई बिजनेस पहली बार कोई प्रक्रियात्मक (procedural) या विनियामक (regulatory) चूक करता है, तो उस पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय पहले उसे सुधारने का अवसर दिया जाएगा।
इस सुधार का मुख्य उद्देश्य देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना और अनावश्यक मुकदमों को कम करके एक विश्वास-आधारित शासन प्रणाली को मजबूत करना है।
क्या है इम्प्रूवमेंट नोटिस व्यवस्था?
यदि कोई निर्माता (manufacturer), आयातक (importer), पैकर, डीलर, रिपेयरर, ट्रेडर या MSME पहली बार अधिनियम के तहत तय की गई किसी प्रक्रियात्मक गलती में पाया जाता है, तो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर उसे एक 'इम्प्रूवमेंट नोटिस' जारी करेगा।
सुधार का समय: इस नोटिस में कमी को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाएगा और उसे ठीक करने के लिए एक उचित समय दिया जाएगा।
कार्रवाई से राहत: यदि संबंधित इकाई तय समय के भीतर उस कमी को सुधार लेती है, तो कानूनी कार्यवाही और पेनल्टी से बचा जा सकेगा।
कड़े नियम बरकरार: यदि नोटिस के बाद भी सुधार नहीं किया जाता है या दोबारा वही उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों और धाराओं पर मिलेगी राहत
यह व्यवस्था केवल पहली बार होने वाली विशिष्ट प्रक्रियात्मक और विनियामक चूकों पर लागू होगी, जो निम्नलिखित से जुड़ी हैं:
पंजीकरण (Registration) और दस्तावेज़ीकरण (Documentation) की आवश्यकताएं।
मॉडल अनुमोदन (Model Approval) और वैधानिक रिटर्न जमा न करना।
बांट और माप (Weights and Measures) के निर्माण, बिक्री, मरम्मत और आयात से जुड़े नियम।
पैकेज्ड कमोडिटीज (Packaged Commodities) और लेनदेन से संबंधित खामियां।
शामिल की गई मुख्य धाराएं (Sections): इस व्यवस्था के दायरे में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जैसे— धारा 25 (अमानक बांट या माप का उपयोग), धारा 32 (मॉडल अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता), धारा 36(1) (अमानक पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री), धारा 38 और 39 (बिना पंजीकरण आयात), और धारा 45 व 46 (बिना पंजीकरण निर्माण या व्यापार)।
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उपभोक्ता संरक्षण रहेगा मजबूत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सुधार से उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) के नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। धोखाधड़ी, बार-बार नियम तोड़ने, मापदंडों के साथ छेड़छाड़ (tampering) करने और उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ पहले की तरह ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
"मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के दृष्टिकोण पर आधारित यह कदम ईमानदार कारोबारियों को अनजाने में हुई तकनीकी गलतियों के कानूनी बोझ से बचाएगा और नियामक प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा।
Major Legal Metrology Reform: No Immediate Penalty for First-Time Errors; Businesses to Get Opportunity to Rectify
New Delhi: The Department of Consumer Affairs has introduced a landmark 'Improvement Notice' mechanism under the Legal Metrology Act, 2009, through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026. Under this new framework, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify their deficiencies before any penal proceedings or fines are initiated.
The reform aims to boost Ease of Doing Business (EoDB), encourage voluntary compliance, and reduce unnecessary litigation, fostering a trust-based regulatory environment across the country.
What is the Improvement Notice Mechanism? If a manufacturer, importer, packer, dealer, repairer, trader, or MSME commits a specified first-time procedural oversight, a Legal Metrology Officer will issue an Improvement Notice instead of launching immediate prosecution.
Time to Rectify: The notice will clearly identify the specific deficiency and provide a reasonable timeframe for the business to correct it.
Relief from Penal Action: If the regulated entity addresses the issue within the prescribed period, unnecessary legal battles and fines will be avoided.
Strict Enforcement on Failure: Failure to comply with the Improvement Notice or repeating the same violation will continue to invite strict action as per the provisions of the Act.
Key Provisions and Sections Covered The relaxation is strictly applicable only to first-time procedural and regulatory lapses concerning:
Registration, documentation, and record maintenance.
Failure to obtain Model Approval or furnish statutory information/returns.
Regulations governing the manufacture, sale, repair, and import of weights and measures.
Transactions and rules related to packaged commodities.
Major Sections Included: The mechanism covers key sections of the Legal Metrology Act, including—Section 25 (use of non-standard weights/measures), Section 32 (failure to obtain model approval), Section 36(1) (sale of non-standard packaged commodities), Sections 38 & 39 (import without registration/non-standard weights), and Sections 45 & 46 (manufacturing/dealing without registration).
Consumer Protection Remains Uncompromised The government has explicitly clarified that this reform does not dilute consumer protection. Strict and swift action will continue against fraudulent practices, tampering with standards, repeated violations, or any act that deliberately hurts consumer interests.
Guided by the vision of "Minimum Government, Maximum Governance," this balanced reform protects honest businesses from the burden of inadvertent compliance errors while maintaining the integrity of the regulatory ecosystem.
