CJI व जजों के खिलाफ 'लंदन बैडमिंटन' की फर्जी खबर पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त; MIB ने जारी किया 24 घंटे में डिजिटल कंटेंट हटाने का कड़ा आदेश JudicialIntegrity, MisinformationControl, DigitalMediaRegulation
- Jun 24
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नई दिल्ली, जून 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इंटरनेट, सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य संवैधानिक जजों के खिलाफ चलाई जा रही कथित 'लंदन बैडमिंटन चैंपियनशिप' से जुड़ी झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक खबरों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने माना कि यह न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए चलाया जा रहा एक व्यवस्थित दुष्प्रचार अभियान प्रतीत होता है ।
क्या है पूरा मामला?
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) द्वारा दायर एक याचिका में यह शिकायत की गई थी कि सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 7 जून 2026 को लंदन में आयोजित '2nd International Bar & Bench Badminton Championship' को लेकर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं । इन खबरों और लेखों में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय कानून मंत्री और लगभग 75 से 100 जजों ने सरकारी खर्च पर इस खेल आयोजन में भाग लेने के लिए लंदन की यात्रा की थी । इसके साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरों को भी गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा था ।
कोर्ट में सरकार का रुख और सच्चाई !
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अदालत को स्पष्ट किया कि:
सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, वे दरअसल 29 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक घरेलू बार एंड बेंच बैडमिंटन टूर्नामेंट की हैं , जिसका उद्घाटन मात्र एक टोकन मैच खेलकर किया गया था ।
मुख्य न्यायाधीश कभी भी लंदन में किसी बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुए । वे जून 2026 में एक आधिकारिक दौरे पर लंदन गए थे, जहां उन्होंने यूके सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड रीड से मुलाकात की और आर्बिट्रेशन लॉ तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया था ।
केंद्रीय मंत्रियों ( अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू) ने इस दौरान कभी लंदन की यात्रा नहीं की । सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जज अपनी निजी क्षमता में लंदन गए थे ।
इससे पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट और कानून मंत्रालय भी इन दावों को पूरी तरह से खारिज और झूठा घोषित कर चुके हैं । JudicialIntegrity, MisinformationControl, DigitalMediaRegulations
दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देश
वेकेशन जज जस्टिस तेजस कारिया ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह सामग्री न तो निष्पक्ष रिपोर्टिंग है और न ही रचनात्मक आलोचना, बल्कि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका को बदनाम करने की सोची-समझी कोशिश है , जिससे न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा उठ सकता है ।
कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:
24 घंटे में कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश: सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे आईटी एक्ट, 2000 के तहत तुरंत अधिसूचना जारी कर सभी सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट प्रदाताओं और समाचार प्रकाशनों के डिजिटल माध्यमों को इस भ्रामक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दें ।
प्रकाशकों और अपलोडर्स की जानकारी जुटाने के निर्देश: अदालत ने आदेश दिया है कि इन झूठी खबरों को फैलाने वाले मूल ऑपरेटरों, समाचार पोर्टलों और अपलोडर्स की बुनियादी जानकारी जैसे नाम, पते, ईमेल और IP लॉग एक हफ्ते के भीतर सौंपे जाएं ताकि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके ।
व्यापक प्रतिबंध: कोर्ट ने आम जनता के साथ-साथ सभी ब्लॉगर्स, न्यूज पोर्टलों और सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स को इस भ्रामक सामग्री को किसी भी ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम पर दोबारा शेयर, री-ट्वीट, प्रकाशित या प्रसारित करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है ।
इस आदेश के अनुपालन के लिए मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को तय की गई है ।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) का कड़ा आदेश और कानूनी कार्रवाई
हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने तुरंत हरकत में आते हुए 22 जून 2026 को एक आधिकारिक और बाध्यकारी अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है । मंत्रालय के नोडल व अधिकृत अधिकारी (संयुक्त सचिव) श्री सी. सेंथिल राजन द्वारा जारी इस आदेश में कोर्ट के निर्देशों को लागू करते हुए डिजिटल मीडिया और बिचौलियों (Intermediaries) पर शिकंजा कसा गया है:
डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को अल्टीमेटम: मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को आदेश दिया है कि वे एनेक्सचर-I (Annexure-I) में दर्ज सभी विवादित यूट्यूब लिंक्स, एक्स (ट्विटर) पोस्ट्स और डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स को 24 घंटे के भीतर तुरंत टेकडाउन या ब्लॉक करें ।
मुख्यधारा के अखबारों के डिजिटल विंग पर प्रहार: संक्षेप में कहें तो, यह कार्रवाई प्राथमिक रूप से ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को केंद्रित करके की गई है, जिसके दायरे में सोशल मीडिया के साथ-साथ उन प्रमुख मुख्यधारा के समाचार पत्रों (Print Media) के डिजिटल विंग, वेबसाइट्स और वेब-लिंक्स (जैसे द प्रिंट, नेशनल हेराल्ड, और द ट्रिब्यून के वेब आर्टिकल्स) भी पूरी तरह आ गए हैं जिन्होंने इस भ्रामक खबर को अपने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रकाशित या शेयर किया था।
सेफ हार्बर' सुरक्षा खत्म करने की चेतावनी: मंत्रालय ने इस आदेश में सख्त कानूनी चेतावनी दी है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली (IT Rules), 2021 के नियम 3(1)(d), नियम 7 और आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत सभी प्लेटफॉर्म अदालती आदेश मिलने के बाद ऐसी किसी भी गैर-कानूनी जानकारी को हटाने के लिए बाध्य हैं । यदि कोई भी प्लेटफॉर्म या प्रकाशक इस आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे आईटी एक्ट की धारा 79(1) के तहत मिलने वाली कानूनी छूट (Safe Harbour Protection) समाप्त कर दी जाएगी और वे भी इस अपराध के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी व दंड के पात्र होंगे ।
अपलोडर्स का डेटा सरेंडर करने का आदेश: मंत्रालय ने अदालत के निर्देशानुसार सभी प्लेटफॉर्म्स को यह भी आदेश दिया है कि वे इस फेक न्यूज को फैलाने वाले अकाउंट्स के नाम, ईमेल, IP लॉग्स और बैंक विवरण जैसे बुनियादी डेटा को एक हफ्ते के भीतर 'पासवर्ड-प्रोटेक्टेड' दस्तावेज़ या सीलबंद लिफाफे में मंत्रालय को सौंपें ताकि उनके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके ।
सरकार ने साफ कर दिया है कि वह देश की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और न्यायपालिका के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी फर्जी खबर (Fake News) को रोकने के लिए अपनी संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करती रहेगी ।
Delhi High Court Cracks Down on Fake 'London Badminton' News Targeting CJI and Judges; MIB Issues Directives to Take Down Digital Content Within 24 Hours
New Delhi, June 2026: In a significant judgment, the Delhi High Court has directed the immediate takedown of false, misleading, and defamatory news, reports, videos, and social media posts circulated across various internet and media platforms against the Chief Justice of India (CJI) and other constitutional judges. The Court observed that this content appears to be part of a systematic misinformation campaign aimed at tarnishing the image of the judiciary.
Background of the Case
The petition, filed by the Badminton Association of India (BAI), complained about misleading and false reports being circulated on social media and digital platforms regarding the '2nd International Bar & Bench Badminton Championship' held in London on June 7, 2026. These articles and videos falsely claimed that the Union Law Minister and around 75 to 100 judges traveled to London for the event at public expense, using old, unrelated photographs out of context to support the allegations.
Government’s Stand and Factual Clarifications
During the hearing, Solicitor General of India Tushar Mehta cleared the facts before the Court:
Old Photographs: The photographs being circulated on social media actually belong to a domestic Bar and Bench badminton tournament held on November 29, 2025, at the Thyagaraj Stadium in New Delhi, where a token inaugural match was played. JudicialIntegrity, MisinformationControl, DigitalMediaRegulations
CJI’s Official Visit: The Chief Justice of India never participated in any badminton tournament or sporting activity in London. The CJI was on an official visit to London in June 2026, during which he met Lord Reed of Allermuir, President of the Supreme Court of the United Kingdom, attended an official function at the UK Supreme Court, and addressed events on Arbitration Law and Artificial Intelligence.
Ministers' Travel Denied: Union Ministers Arjun Ram Meghwal and Kiren Rijiju never visited London during this period and remained in India. The government further informed that only two judges from the Allahabad High Court visited London in their personal capacity.
Prior to this, the Press Information Bureau (PIB) Fact Check Unit and the Ministry of Law and Justice had already issued clarifications declaring these claims completely false and fabricated.
Strict Directives by the Delhi High Court
Taking note of the gravity of the matter, Vacation Judge Justice Tejas Karia stated that the impugned content does not amount to fair reportage or criticism but is a demonstrably incorrect and motivated attempt to scandalize the judiciary and the executive, which could erode public confidence in the justice delivery system. The Court issued the following directions:
24-Hour Takedown Order: The government is directed to forthwith issue an appropriate notification under the Information Technology Act, 2000, ordering all search engines, social media intermediaries, internet service providers, and digital extensions of news publications to block and remove access to the misleading content within 24 hours.
Disclosing Uploader Details: Intermediaries must preserve and furnish the Basic Subscriber Information—including names, addresses, contact details, email addresses, IP logs, and bank details—of the original uploaders and operators within one week in a password-protected document or sealed cover for further legal action.
Broad Restraints: The Court placed a strict restriction on the general public, bloggers, news portals, and social media account holders, restraining them from re-uploading, tweeting, sharing, or publishing the impugned content or any modified, mirrored versions of it on any platform.
The case is listed for compliance tracking on July 17, 2026.
Enforced Directives and Legal Action by MIB
Following the High Court’s directions, the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) moved swiftly and issued an official, binding notification on June 22, 2026. Signed by C. Senthil Rajan, Authorised Officer and Joint Secretary, the directive tightens the leash on digital platforms and intermediaries to implement the court's orders:
Ultimatum to Digital and Social Media: The Ministry has ordered all social media intermediaries, digital news publishers, and platform users to instantly pull down or block access to the disputed YouTube links, X posts, and digital articles specified in Annexure-I within 24 hours.
Impact on Mainstream Media’s Digital Arms: While the physical print versions of newspapers are governed separately, this action focuses heavily on digital spaces. Consequently, it encompasses the websites, digital wings, and online web links of major mainstream newspapers (such as the web articles of The Print, National Herald, and The Tribune) that hosted or shared this misleading reporting.
Warning to Revoke 'Safe Harbour' Immunity: The notification carries a strict legal warning under Rule 3(1)(d) and Rule 7 of the IT Rules, 2021, read with Section 79(3)(b) of the IT Act, 2000. If any intermediary or publisher fails to comply with the takedown order, their legal immunity under Section 79(1) of the IT Act (Safe Harbour Protection) will be revoked, making them directly liable for prosecution and punishment under the law.
Surrender of Uploader Data: Platforms are mandated to yield subscriber data, including name, email, IP logs, and financial records of the offending uploaders, within a week to allow the Ministry to initiate appropriate criminal and legal proceedings.
The government re-emphasized its sovereign duty and commitment to deploy necessary statutory measures to check fake news and counter disinformation targeting constitutional institutions and public order.
