Digital Currency चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में सीबीडीसी आधारित डीबीटी योजना की होगी शुरुआत Government to Launch, CBDC-Based, Direct Benefit Transfer Scheme
- Aug 12
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New Delhi:भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKY) के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की शुरुआत करने जा रही है। नई दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य देश के कल्याणकारी वितरण तंत्र को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीक-आधारित बनाना है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली देश के ऐसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे, जहां PMGKAY के सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी का हस्तांतरण सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में 'डिजिटल रुपी' (e₹) टोकन के रूप में किया जाएगा। इससे पहले सरकार द्वारा पुडुचेरी और गुजरात में इस मॉडल का प्रायोगिक परीक्षण (पायलट प्रोजेक्ट) किया जा चुका है। उन क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर अब इन दोनों लक्षित केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए पूर्ण डिजिटल अपनाने और शत-प्रतिशत कवरेज (संतृप्ति) का लक्ष्य रखा गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी यह डिजिटल रुपया (e₹) देश की भौतिक मुद्रा का ही डिजिटल स्वरूप है, जो कानूनन वैध मुद्रा (Legal Tender) है। यह कागजी नोटों की तरह समान मूल्यवर्ग (Denominations) में उपलब्ध कराया जाता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। सीबीडीसी-आधारित डीबीटी मॉडल की कार्यप्रणाली के तहत, लाभार्थियों को पारंपरिक बैंक खातों के बजाय सीधे उनके सुरक्षित सीबीडीसी वॉलेट में यह डिजिटल सब्सिडी मिलेगी। इस प्राप्त राशि का उपयोग सूचीबद्ध व्यापारियों से खाद्यान्न खरीदने के लिए QR कोड स्कैन करके किया जा सकेगा। यह प्रणाली पूरी तरह से 24x7 उपलब्ध, रियल-टाइम और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सुविधा पर आधारित है।
इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सीबीडीसी की 'प्रोग्रामेबिलिटी' (Programmability) क्षमता है। इसके माध्यम से प्रायोजक निकाय (सरकार) यह सुनिश्चित कर सकती है कि लाभार्थियों को दिए गए डिजिटल फंड का उपयोग केवल उसी निर्धारित उद्देश्य यानी खाद्य सामग्री की खरीद के लिए ही हो। इससे सार्वजनिक निधियों का सटीक वितरण सुनिश्चित होगा और पारंपरिक सब्सिडी वितरण में होने वाली लीकेज, हेराफेरी तथा अत्यधिक नकदी निर्भरता पर लगाम लगेगी। साथ ही, इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अलग से जटिल KYC प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह वॉलेट लाभार्थियों के बैंक खातों से सीधे जुड़े होते हैं और इनमें कोई न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता नहीं होती।Government to Launch, CBDC-Based, Direct Benefit Transfer Scheme
तकनीकी मोर्चे पर, रिजर्व बैंक वर्तमान में 19 प्रमुख बैंकों के माध्यम से इस रिटेल सीबीडीसी (e₹-R) पायलट का संचालन कर रहा है, जो Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, दूरदराज या कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन भुगतान सुविधाओं तथा UPI QR कोड के साथ इसकी इंटरऑपरेबिलिटी पर भी काम चल रहा है। केवल खुदरा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक अंतर-बैंक लेनदेन और वित्तीय संस्थानों के लिए 'होलसेल सीबीडीसी' (e₹-W) और नवाचारों के परीक्षण के लिए 'CBDC एंड एसेट टोकेनाइजेशन (CAT) सैंडबॉक्स' पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
भविष्य की भुगतान प्रणालियों के संदर्भ में, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में यह पहल देश के लिए एक महत्वपूर्ण 'प्रूफ ऑफ कांसेप्ट' (अवधारणा का प्रमाण) और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में कार्य करेगी। कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीबीडीसी का यह एकीकरण न केवल परिचालन संबंधी मूल्यवान अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को मजबूत करते हुए नागरिक-केंद्रित सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के सरकारी दृष्टिकोण को नई
Government to Launch CBDC-Based Direct Benefit Transfer Scheme in Chandigarh and Dadra & Nagar Haveli
NewDelhi:The Government of India is set to launch a Central Bank Digital Currency (CBDC) based Direct Benefit Transfer (DBT) scheme under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) in the Union Territories of Chandigarh and Dadra & Nagar Haveli on August 14, 2026. According to a press release issued by the Press Information Bureau (PIB), New Delhi, this digital initiative aims to build a modern, transparent, and technology-driven welfare delivery ecosystem in the country. The launch ceremony will be attended by Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Shri Pralhad Joshi, Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh UT Shri Gulab Chand Kataria, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Shivraj Singh Chouhan, and Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Smt. Nimuben Jayantibhai Bambhaniya, along with other dignitaries.
With the rollout of this system, Chandigarh and Dadra & Nagar Haveli will become the first Union Territories in the country where all eligible PMGKAY beneficiaries will receive food subsidy transfers directly into their CBDC wallets in the form of 'Digital Rupee' (e₹) tokens. This initiative follows successful pilot implementations previously conducted by the government in Puducherry and Gujarat. Building on the insights from those trials, the current launch aims for complete digital adoption and 100% saturation across all eligible beneficiaries in the targeted UTs.
Issued by the Reserve Bank of India (RBI), the Digital Rupee (e₹) is a digital form of India’s physical currency and holds legal tender status. It is available in the same denominations as paper currency notes and earns no interest, mirroring the features of physical cash. Under the CBDC-enabled DBT model, beneficiaries receive digital subsidies directly into their secure CBDC wallets instead of conventional bank account transfers. The credited funds can then be seamlessly used to purchase foodgrains from empanelled merchants via QR code scans through a secure, real-time, and 24x7 digital payment framework.
A standout feature of this mechanism is the 'programmability' parameter of the Digital Rupee. This allows the sponsoring entity (the government) to ensure that funds transferred to CBDC wallets are strictly used for their intended purpose—purchasing food items. This targeted approach ensures accurate allocation of public funds while minimizing leakage, diversion, and heavy cash reliance associated with traditional distribution methods. Furthermore, the onboarding process eliminates the need for separate KYC procedures since e₹ wallets are directly linked to beneficiaries' bank accounts, requiring no minimum balance maintenance.
On the infrastructure front, the Reserve Bank of India is currently conducting retail CBDC (e₹-R) pilots in collaboration with 19 major banks, supporting both Android and iOS platforms. Efforts are also underway to enable offline payment functionality for remote areas with limited connectivity, as well as full interoperability with UPI QR codes. Beyond the retail sector, the RBI is advancing Wholesale CBDC (e₹-W) for interbank settlements and has introduced the 'CBDC and Asset Tokenisation (CAT) Sandbox' to foster testing and innovation in financial services.
Looking ahead, this initiative in Chandigarh and Dadra & Nagar Haveli serves as a critical Proof of Concept (PoC) and a scalable template for other states and Union Territories. Integrating CBDC with social welfare programs provides valuable operational insights, reinforces India's Digital Public Infrastructure (DPI), and aligns with the government's broader vision of delivering transparent, citizen-centric services through cutting-edge technology.
