केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी दी; 62,500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन EmploymentOpportunities, DomesticManufacturing, MakeInIndiaInitiative
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 'मोबाइल फोन विनिर्माण योजना' (MPMS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को अधिक लचीला बनाना है।
यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक यानी 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इसका एक प्रमुख लक्ष्य स्वदेशी ब्रांडों का निर्माण करना, देश में डिजाइन व अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकीय संप्रभुता हासिल करना है।
प्रोत्साहन (Incentives) की मुख्य दरें:
प्रोत्साहन: योजना के तहत देश में मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से लेकर 5% तक की अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन (Incentives) राशि दी जाएगी।
घरेलू सोर्सिंग पर अतिरिक्त लाभ: प्रमुख कंपोनेंट और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल किया गया है।
डिजाइन और R&D पर जोर: भारतीय ब्रांडों को स्थापित करने और उत्पाद के डिजाइन व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र बिक्री पर 3% की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
आर्थिक प्रभाव और अपेक्षित परिणाम:
उत्पादन में बढ़ोतरी: 5 वर्षों की इस अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन लगभग 39,00,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही मोबाइल निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
रोजगार के अवसर: इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 60,000 प्रत्यक्ष (Direct) रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति:
यह नई योजना ऐसे समय में आई है जब 'व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना' (PLI-LSEEM) की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है।
'मेक इन इंडिया' विजन के तहत वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 7 गुना और निर्यात में 11 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन चुका है, और भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन का निर्माण अब देश के भीतर ही हो रहा है। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन देश के सबसे बड़े निर्यात उत्पाद वर्ग के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने पारंपरिक निर्यात वस्तुओं जैसे डीजल और कट हीरों को भी पीछे छोड़ दिया है।
Union Cabinet Approves Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) with an Outlay of ₹62,500 Crore
New Delhi: In a major move to strengthen the electronics ecosystem in the country, the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, has approved the 'Mobile Phone Manufacturing Scheme' (MPMS) with a total budgetary outlay of ₹62,500 crore. The primary objective of the scheme is to boost domestic production, enhance global competitiveness, and build a resilient supply chain.
The scheme will be implemented over a five-year period, spanning from Financial Year 2026-27 to Financial Year 2030-31. It aims to establish indigenous brands, encourage domestic design and Research & Development (R&D), and secure technological sovereignty.
Key Incentive Structures:
Base Incentive: The scheme offers graded incentives ranging from 2.25% to 5% on incremental sales of mobile phones manufactured in India.
Additional Push for Domestic Sourcing: To encourage local component manufacturing, an additional incentive of up to 1.5% is provided for the domestic sourcing of key components and sub-assemblies.
Support for Design and R&D: To foster the growth of Indian brands, an additional 3% incentive on eligible sales will be awarded for product design and R&D efforts.
Expected Impact and Economic Outcomes:
Production Surge: During the tenure of the scheme, the total production of mobile phones in the country is projected to reach approximately ₹39,00,000 crore, accompanied by a significant rise in exports.
Employment Generation: The initiative is expected to generate around 60,000 direct employment opportunities, driving economic growth and cementing India’s position as a global electronics manufacturing hub.
Background and Context:
This new scheme succeeds the 'Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing' (PLI-LSEEM), which concluded on March 31, 2026.
Under the 'Make in India' vision, electronics manufacturing in India has grown 7-fold, and exports have surged 11-fold since FY 2014-15. India is currently the world's second-largest mobile phone manufacturer, with 99.2% of the mobile phones used in the country being produced domestically. In 2025, smartphones emerged as India's largest export product category, overtaking traditional major exports such as diesel fuel and cut diamonds.
