विधानसभा चुनाव 2026: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 1400 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सामग्री जब्त ElectionSeizures2026, ECIActionPlan, StateElectionMonitoring

नई दिल्ली, 07 मई 2026

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करते हुए अवैध प्रलोभनों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कुल 1444.96 करोड़ रुपये की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है।

जब्ती में 40% का भारी इजाफा

साल 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार जब्ती के आंकड़ों में 40.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में इन राज्यों में कुल 1029.93 करोड़ रुपये की जब्ती हुई थी। इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सबसे अधिक सख्ती देखी गई।

राज्यवार जब्ती का विवरण (करोड़ रुपये में):

राज्य	कुल जब्ती (करोड़ ₹)	मुख्य अंश
तमिलनाडु	662.28	नकद और कीमती धातुओं की सर्वाधिक जब्ती।
पश्चिम बंगाल	573.41	शराब और अन्य नशीले पदार्थों की भारी बरामदगी।
असम	117.24	ड्रग्स और नकदी पर विशेष कार्रवाई।
केरल	80.67	अवैध शराब और नशीली दवाओं की जब्ती।
पुडुचेरी	9.72	कीमती धातुओं और नकदी की बरामदगी।

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क्या-क्या हुआ जब्त?

चुनाव आयोग के 'इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम' (ESMS) के माध्यम से की गई इस कार्रवाई में निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं:

• नकदी: 154.89 करोड़ रुपये

• शराब: 183.33 करोड़ रुपये (लगभग 70 लाख लीटर)

• ड्रग्स/नशीले पदार्थ: 337.88 करोड़ रुपये

• कीमती धातुएं (सोना/चांदी): 250.14 करोड़ रुपये

• मुफ्त उपहार (Freebies): 518.73 करोड़ रुपये

तकनीक और निगरानी का असर

चुनाव को निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त बनाने के लिए आयोग ने तकनीकी प्लेटफॉर्म ESMS का प्रभावी उपयोग किया, जिससे विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। जमीनी स्तर पर 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड (FST) और 7,470 स्टैटिक सर्विलांस टीमों (SST) को तैनात किया गया था। साथ ही, 376 व्यय पर्यवेक्षकों (Expenditure Observers) ने पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल के 144-फालटा निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी चुनावी राज्यों से आदर्श आचार संहिता हट गई है।