साइबर सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी: अश्लील व भ्रामक कॉन्टेंट पर लगेगी रोक, AI और डीपफेक पर कसने लगा शिकंजा CyberSecurity, DeepfakeRegulation, DataPrivacy
- Aug 5
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नई दिल्ली। देश में इंटरनेट को गैरकानूनी, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त रखने के उद्देश्य से डिजिटल सुरक्षा नियमों को और अधिक सख्त कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के कानूनी ढांचे के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य डिजिटल मध्यस्थों (Intermediaries) पर सीधी जवाबदेही तय कर दी गई है।
हाल ही में लागू किए गए संशोधनों के तहत डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर तैयार की गई अश्लील, भ्रामक, बच्चों के लिए हानिकारक या किसी का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री के निर्माण और प्रसार को रोकने के लिए प्लेटफॉर्मों को सख्त तकनीकी उपाय लागू करने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर मध्यस्थ कंपनियों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्राप्त 'सेफ हार्बर' (कानूनी सुरक्षा) की छूट समाप्त हो जाएगी, जिससे वे सीधे कानूनी कार्रवाई और अभियोजन के दायरे में आ जाएंगे। साथ ही, कंपनियों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।
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डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए संचालित 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) के जरिए अब आम नागरिक और विशेष रूप से महिलाएं व बच्चे किसी भी साइबर अपराध की शिकायत पूरी तरह से गुमनाम रहकर दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल में शामिल नए 'रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट' फीचर की मदद से नागरिक संदिग्ध यूआरएल, फोन नंबर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम हैंडल, सोशल मीडिया अकाउंट और डीपफेक सामग्री को फ्लैग कर सकते हैं।
डिजिटल फोरेंसिक और जांच क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम' (CCPWC) योजना के तहत राज्यों को ₹132.93 करोड़ की मदद दी गई है। इसके माध्यम से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं' स्थापित की जा चुकी हैं। अब तक 24,000 से अधिक पुलिसकर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध की जांच का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 2 लाख से अधिक छात्रों को साइबर स्वच्छता का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
New Cyber Security Guidelines Issued: Focus on Curbing Obscene Content, Deepfakes, and AI Misuse
New Delhi. To ensure a safer and more reliable digital environment, the regulatory framework governing the internet has been significantly strengthened to eliminate unlawful, obscene, and objectionable content. Under the Information Technology Act, 2000 and the IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, strict accountability has been placed directly on social media platforms and digital intermediaries.
Under recent amendments, intermediaries are mandated to implement technical measures to prevent the creation and dissemination of deepfakes and artificial intelligence (AI)-generated content that is obscene, misleading, impersonating, or harmful to children. Failure to comply with these obligations will result in intermediaries losing their 'safe harbor' protection under Section 79 of the IT Act, making them directly liable to prosecution and legal action under laws such as the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the POCSO Act.
To address digital offenses, the National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) enables citizens—especially women and children—to report cybercrimes anonymously. The portal's 'Report and Check Suspect' feature allows users to flag suspicious URLs, phone numbers, WhatsApp/Telegram handles, social media accounts, and deepfake content.
To bolster digital forensics and investigation capabilities, ₹132.93 crore has been allocated to States and Union Territories under the Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) scheme. Cyber forensic-cum-training labs have been established across 33 States/UTs, and over 24,000 law enforcement personnel, public prosecutors, and judicial officers have been trained in cybercrime investigation.
