कैश-इन-आउटहाउस मामला: जांच समिति ने पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पाया दोषी, Cash-in-Outhouse Case, Inquiry Committee Finds, Former Justice Yashwant Varma Guilty
- Aug 13
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नई दिल्ली। मार्च 2025 में आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार (12 अगस्त) को लोकसभा में पेश कर दी गई। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल अप्रैल में इस्तीफा दे चुके यशवंत वर्मा अपने आवासीय परिसर में मिले करेंसी नोटों की संतोषजनक व्याख्या करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।
जांच समिति (जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल थे) ने उल्लेख किया कि यशवंत वर्मा ने जांच प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया और बाद में कार्रवाई से हट गए। समिति ने पाया कि उन्होंने गवाह के रूप में बयान देकर आरोपों का खंडन करना उचित नहीं समझा, जिसके कारण उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया।
रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि आग लगने के बाद आउटहाउस के स्टोर रूम से बरामद नोटों को न तो जब्त किया गया था और न ही उनका पंचनामा तैयार हुआ था, इसलिए सटीक रकम का आकलन संभव नहीं है। लेकिन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वहां 500 रुपये के नोटों की जली, आधी-जली, गीली और बिखरी हुई गड्डियां और ढेर मौजूद थे।
यशवंत वर्मा का तर्क था कि स्टोर रूम तक उनकी विशेष पहुंच नहीं थी और नोट किसी साजिश के तहत रखे गए हो सकते हैं। हालांकि, समिति ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि उनके उस निजी कैबिनेट को उनके नियंत्रण से बाहर नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, वह इन नोटों के वैध स्रोत या स्वामित्व का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
करियर और विवाद की पृष्ठभूमि
06 जनवरी 1969 को जन्मे यशवंत वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और उसी वर्ष अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक, औद्योगिक विवाद, कराधान और पर्यावरण कानूनों के क्षेत्र में वकालत की।
2006–2013: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता रहे। 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया।
13 अक्टूबर 2014: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए और 01 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश बने।Cash-in-Outhouse Case, Inquiry Committee Finds, Former Justice Yashwant Varma Guilty
11 अक्टूबर 2021: दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए गए।
05 अप्रैल 2025: पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित हुए।
मार्च 2025 में दिल्ली स्थित आवास पर नकदी मिलने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की एक आंतरिक समिति ने आरोपों को विश्वसनीय पाया था। इसके बाद तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने उन्हें पद छोड़ने की सलाह दी थी। हालांकि, उन्होंने अप्रैल 2026 में इस्तीफा दिया। इस बीच, जुलाई 2025 में लोकसभा के 100 से अधिक सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था, जिसके तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के अधीन यह संवैधानिक जांच प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ विशेष जांच दल (SIT) से आपराधिक जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि यह याचिका केवल "सस्ती लोकप्रियता" हासिल करने का एक प्रयास है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि अप्रैल 2026 में दिए गए इस्तीफे के बाद पूर्व न्यायाधीश का आपराधिक दायित्व समाप्त नहीं होता और न ही उन्हें कोई न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस याचिका को विचारयोग्य नहीं माना।
Cash-in-Outhouse Case: Inquiry Committee Finds Former Justice Yashwant Varma Guilty; Supreme Court Rejects Plea for SIT Probe
New Delhi: The report of the inquiry committee probing allegations against former Allahabad High Court judge Yashwant Varma—from whose official residence a large amount of cash was discovered following a fire in March 2025—was tabled in the Lok Sabha on Wednesday (August 12). The three-member panel concluded that Varma, who resigned in April this year, failed to provide a satisfactory explanation regarding the discovery of the currency notes on his residential premises.
The inquiry panel—comprising Supreme Court judge Justice Aravind Kumar, Bombay High Court Chief Justice Shree Chandrashekhar, and senior advocate B.V. Acharya from the Karnataka High Court—noted that Varma did not cooperate with the proceedings as expected and later withdrew from them entirely. The report stated that the former judge chose not to step into the witness box to deny the charges under oath, prompting the committee to draw an adverse inference against him.
Bundles and Stacks of Currency Found in Storeroom
According to the report, while the exact monetary amount could not be determined because the notes were neither seized nor inventoried at the time, evidence conclusively showed "bundles, heaps, and stacks of Rs 500 denomination Indian currency notes seen in burnt, half-burnt, wet, and scattered conditions" inside the outhouse storeroom.
The committee rejected Varma’s defense that the storeroom was accessible to others or that the money might have been planted as part of a conspiracy. The panel observed that a locked cabinet containing personal articles could not be regarded as outside the occupant's knowledge and control, and Varma failed to substantiate any alternative source or ownership for the funds.
Career Background and Case History
Born on January 6, 1969, Yashwant Varma graduated in law from Rewa University in 1992 and enrolled as an advocate the same year. He practiced primarily in civil, constitutional, corporate, taxation, and environmental law.
2006–2013: Served as Special Counsel for the Allahabad High Court and later as Chief Standing Counsel for the State of Uttar Pradesh, before being designated as a Senior Advocate in 2013.
October 13, 2014: Elevated as an Additional Judge of the Allahabad High Court, becoming a Permanent Judge on February 1, 2016.
October 11, 2021: Transferred to the Delhi High Court.
April 5, 2025: Transferred back to the Allahabad High Court.
Following the cash discovery in March 2025, an in-house inquiry by the Delhi High Court deemed the allegations credible, leading then Chief Justice of India Sanjiv Khanna to advise Varma to resign. Although Varma challenged the findings, his petition was dismissed by the Supreme Court in August 2025. In July 2025, over 100 Lok Sabha MPs signed a motion for his removal, initiating formal proceedings under the Judges' Inquiry Act, 1968. Varma eventually tendered his resignation in April 2026.
Supreme Court Dismisses Plea for SIT Investigation
In a parallel development, the Supreme Court has rejected a petition seeking a Special Investigation Team (SIT) probe into the criminal liability surrounding the incident.
A bench featuring Justice P.S. Narasimha dismissed the plea filed by advocate Ghanshyam Upadhyay, orally observing that the petition was merely a shot at "cheap publicity." The petitioner had argued that Varma's resignation in April 2026 stripped him of judicial immunity and that criminal liability survived his resignation, but the apex court declined to entertain the matter.
